ग्राऊंड – रिपोर्ट धारावीत यंदा “नोटा चालणार’?

आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी म्हणून “ओळख’ असणाऱ्या धारावीमधील मतदारांनी यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नन ऑफ द अबाव्ह अर्थात नोटाचा पर्याय वापरण्याचे ठरवले आहे. 2.1 वर्ग किलोमीटर अंतरावर पसरलेल्या धारावीची लोकसंख्या 7 लाख इतकी आहे. यामध्ये मोठा वाटा उत्तर भारतीयांचा आहे. धारावीमधध्ये जवळपास 59 हजार छोटी-मोठी दुकाने आहेत आणि 12 हजार औद्योगिक युनिटस्‌ आहेत. रजनीकांतचा “काला’ चित्रपट आणि रणवीरसिंह-आलिया भट्ट अभिनीत “गल्ली बॉईज’ हा चित्रपट यामधून धारावीतील आयुष्याची झलक मोठ्या पडद्यावर नव्याने आली आहे.

1995 पासून धारावीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा राजकीय मैदानात फुटबॉल बनला आहे. त्यामुळे नाराज झालेल्या लोकांनी यंदा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे किंवा नोटाचे बटण दाबण्याचे ठरवले आहे. धारावी बचाव आंदोलनाचे नेते राजू कोरडे सांगतात की, आधी कॉंग्रेस धारावीच्या पुनर्विकासाच्या गप्पा मारायची, आता शिवसेनाही तेच करत आहेत. धारावीची विधानसभेची जागा सध्या कॉंग्रेसकडे आहे.

निवडणुका होत गेल्या, पण आश्‍वासनपूर्ती झालीच नाही धारावीमध्ये 80 टक्‍के घरांमध्ये वीज आणि शौचालयांच्या समस्या आहेत. 2000 हून अधिक लोकांसाठी इथे एक शौचालय आहे. 2004 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने धारावीचा टप्प्याटप्प्याने विकास करण्यासाठी एक प्रकल्प हाती घेतला होता. पण प्रत्येक वेळी पुनर्विकासाला खो बसत गेला आणि टेंडर रद्द होत गेले. 2016 मध्ये भाजपा-सेना सरकारने धारावीला 12 सब-क्‍लस्टर्समध्ये विभागले. मात्र त्यानंतर गेल्या 3 वर्षांत काहीही झाले नाही. त्यामुळेच येथील जनता आता सर्वच राजकीय पक्षांबाबत नाराज झाली आहे.