नवी दिल्ली – पर्यावरणाला प्रदूषित करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर “ग्रीन टॅक्स’ लावण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव आता औपचारिकरित्या अधिसूचित होण्यापूर्वी सल्लामसलत करण्यासाठी राज्यांकडे जाणार आहे. हा कर 1 एप्रील 2022 पासून अंमलात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी दिली.
फिटनेस सर्टिफिकेट नूतनीकरणाच्या वेळी रस्ता कराच्या 10 ते 25% दराने 8 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार आहे. 15 वर्षानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या वेळी वैयक्तिक वाहनांकडून ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल. तसेच सिटी बसेससारख्या सार्वजनिक वाहतूक वाहनांना कमी ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार आहे. याशिवाय शेतीत वापरली जाणारी वाहने, जसे की ट्रॅक्टर, कापणी करणारे, ट्रेलर इत्यादींना सूट मिळणार आहे. ग्रीन टॅक्समधून वसूल केलेला महसूल वेगळ्या खात्यात जमा करण्यात येणार असून यातून प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येणार आहे.
तसेच वयाच्या 15 वर्षांहून अधिक असलेल्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांच्या स्क्रॅप करण्याच्या धोरणालाही मंत्र्यांनी मंजुरी दिली. एकूण वाहनांच्या ताफ्यात सुमारे 5% असणारी व्यावसायिक वाहने एकूण वाहनांच्या प्रदूषणामध्ये सुमारे 65-70% वाटा देतात असा अंदाज आहे. साधारणतः 2000 पूर्वी तयार होणारा जुना फ्लीट एकूण फ्लीटच्या 1% पेक्षा कमी असतो. परंतु, एकूण वाहनांच्या प्रदूषणाच्या सुमारे 1% वाटा आहे. ही जुनी वाहने आधुनिक वाहनांपेक्षा 10-25 पट जास्त प्रदूषित करत असल्याने ती स्क्रॅप करण्यात येणार आहे.