सातारा – गेल्या काही महिन्यांपासून कळीचा मुद्दा ठरलेली मुंबई- बंगळुरू ग्रीन कॉरिडॉरअंतर्गत पाच हजार हेक्टर क्षेत्रावर होणारी औद्योगिक वसाहत अखेर म्हसवड परिसरातच होण्यावर शुक्रवारी शिक्कामोर्तब झाले. माण- खटावचे आ. जयकुमार गोरे यांच्या प्रयत्नाने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या विधानभवनातील दालनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाकडून तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला. दुष्काळी भागात एमआयडीसी होऊन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार असल्याने दोन्ही तालुक्यांत जल्लोष करण्यात आला.
उद्योगमंत्री सामंत यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला आ. जयकुमार गोरे, उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी पाटील, दत्ता मडकवार, राहुल भिंगारे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी आणि प्रांताधिकारी ऑनलाइन तसेच राज्य औद्योगिक विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला ही औद्योगिक वसाहत सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर म्हसवड- धुळदेव परिसरात मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर मोठे राजकारण घडले. म्हसवड परिसरात औद्योगिक वसाहतीला लागणारी जमीन उपलब्ध नाही, रस्ते नाहीत अशा अफवा उठवण्यात आल्या. राजकीय वजन वापरुन दिशाभूल करण्यात आली. काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन तसा अहवालही वरिष्ठ स्तरावर पाठवण्यात आला. औद्योगिक वसाहत कोरेगाव तालुक्यात हलविण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यानंतर काहींनी राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आंदोलने केली. अनेक महिने जिल्ह्यात संभ्रमाचे वातावरण होते. आता मात्र औद्योगिक वसाहत म्हसवड परिसरातच होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना भूसंपादनाचे आदेश देण्यात आले आहेत. या भागात हजारो कोटींची गुंतवणूक होऊन मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे.
अपप्रवृत्तींना धडा शिकवून लढाई जिंकल्याचे समाधान
ग्रीन कॉरिडॉरअंतर्गत म्हसवडला औद्योगिक वसाहत मंजूर झाली असतानाही विनाकारण संघर्ष करावा लागला. माण- खटावचा द्वेष करणाऱ्या रामराजें नाईक निंबाळकर यांनी एमआयडीसी इतरत्र नेण्याचे सर्व प्रयत्न केले. जनतेची दिशाभूल केली. मी माझे प्रामाणिक प्रयत्न सोडले नाहीत. कुणालाही इथले साधे कस्पटही नेऊन देणार नाही. एमआयडीसी तर नाहीच नाही, असा शब्द जनतेला दिला होता. अशी प्रतिक्रिया आ. जयकुमार गोरे यांनी दिली.
===========