नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने न्यायालयांत पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.
मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून ठाकरे सरकारला धक्का बसलेला असताना दुसरीकडे मध्यप्रदेश सरकारला मोठे यश मिळाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिले आहे. मात्र हे आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाचा आकडा 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगितलं आहे.
SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week
— ANI (@ANI) May 18, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला परवानगी देताना एका आठवड्याच्या आत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचे देखील सांगितले आहे. हे करताना 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन व्हावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्थापन केलेल्या समितीकडून न्यायालयाला सांगितले होते की, OBC आरक्षणासाठी निश्चितपणे अभ्यास केला गेलेला आहे. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील निकाल ओबीसी आरक्षणाविना करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या निर्णयावर दाखल संशोधन याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दर्शवला आहे. कोर्टानं मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला पुढील एका आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेशही दिल्याची माहिती मिळाली आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकार 10 मेच्या सुनावणीत आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगितलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश त्यावेळी दिले होते. मात्र त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण 49 टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने 35 टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता. मध्य प्रदेश सरकारला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
