उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
मुंबई (प्रतिनिधी) – कोल्हापूर, सांगलीसह महाराष्ट्रात उद्‌भवलेली महापूराची स्थिती ही मानवनिर्मित आहे,
असा दावा करून भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा होऊ नये म्हणून प्रशासनाची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात
यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.
ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी दाखल केली आहे. यापूर्वी 2005मध्ये आलेल्या महापूरानंतर डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या 2005च्या मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करण्यात आली. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. कोल्हापूर जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी 1 ऑगस्टला स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंण्टला अलमट्टी धरणातील पाणी न सोडल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी तुंबून महापूराची शक्‍यता वर्तवली होती.
मात्र त्या संदर्भात कर्नाटक सरकारशी संपर्क साधण्यात आला नाही. डिजास्टर मॅनेजमेन्टने ही जबाबदारी टाळली. पावसाबरोबरच धरणातील अतिरिक्‍त पाण्याचा साठाही सोडण्यासंदर्भात आखून दिलेल्या मार्गदर्शन तत्वांचा अवलंब केला गेला नाही.
धरणे तुडूंब भरल्याने पाणी सोडण्यात आले. त्यातच पावसाची नैसर्गिक आपत्तीमुळे पुरस्थिती निर्माण झाली. डिजास्टर मॅनेजमेण्टच्या 2005च्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न झाल्याने ही आपत्ती मानव निर्मित असल्याचे घोषित करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
या पूरस्थितीसंदर्भात स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेन्ट चेअरमन, चीफ सेक्रेटरी, संबंधित खात्याचे मंत्री तसेच डॅम ऑपरेटर यांच्यापैकी दोषी व्यक्‍तींबाबत जबाबदारी निश्‍चित करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंतीही याचिकेत केली आहे.
