ग्रामसेवक, सरपंचांना खर्च करण्यासाठी मुभा

20 हजार रुपये हात शिल्लक ठेवण्याची परवानगी


ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातील निधी, ग्रामनिधी खर्च करता येणार

पुणे – करोना विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गावपातळीवर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहून ग्रामसेवक व सरपंचांना सर्व प्रकारचे खर्च करण्यासाठी मूभा देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातील निधी आणि ग्रामनिधी खर्च करता येणार असून 20 हजार रुपये हात शिल्लक ठेवण्याची परवानगी देण्यात आल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.

करोनाचा वाढत्या प्रादुर्भावाबाबत जिल्हा परिषदेकडून जिल्ह्यातील निवडक सरपंचांबरोबर टेलिफोन कॉन्फरन्सही घेण्यात आली. 90 गावांच्या सरपंचांशी ऑडिओद्वारे चर्चा करण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीणकर उपस्थित होते. सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी मुख्यालयात थांबावे. गावामध्ये जास्तीत जास्त परिसर निर्जंतुकीकरण करण्यावर भर द्यावा. तसेच, नागरिकांकडून आता जीवनावश्‍यक वस्तूंसाठी गर्दी होत आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर गावांमध्ये भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्‍यक वस्तूंची वार्डनिहाय व्यवस्था करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.

करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मार्गदर्शन करण्यासाठी सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी, पदवीप्राप्त खासगी डॉ. पेरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ यांची नेमणूक करावी, सर्वांचे वेतन 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून द्यावे. अंत्योदय, केसरी कार्डधारक, ज्येष्ठ नागरिक, ऍनिमिक महिला यांना साबण, हॅण्ड वॉश आदी जीवनावश्‍यक वस्तू देणे, मासिक बैठका डिजिटल पद्धतीने घेणे, अंगणवाडी सेविका आशा वर्कर यांना गृहभेटीसाठी वाहण उपलब्ध करून देणे, वाहनांचे लॉगबुक ठेऊन त्यानुसार बिले देणे, सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या सहीने खर्च करणे, ग्रामपंचायत पातळीवरील विकास कामे आणि साहित्यांच्या निविदासाठी पुरवठादार आणि ठेकेदारांना 60 दिवसांची मुदतवाढ देणे, विकास कामे बंद असल्यास मुजरांना वेतन कमी होणार नाही, ही बाब ठेकेदारांच्या निदर्शनास आणून देणे आदी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शाळांमध्ये विलगीकरण कक्ष तयार करणार
करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता ग्रामीण भागातही रुग्ण वाढण्याची शक्‍यता आहे. आवश्‍यकता असेल तर जिल्हा परिषद शाळा, माध्यमिक शाळांमध्ये संस्थात्मक विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. या कक्षामध्ये पिण्याचे पाणी, शौचालये, स्वच्छता आदी आत्यावश्‍यक सुविधा देण्यात येणार आहेत. यासाठी ग्रामविकास निधी आणि चौदाव्या वित्त आयोगातून खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×