सुनीता शिंदे
असा भरला जातोय नुकसानीचा अर्ज…
या अर्जावर शेतकऱ्यांनी 33 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा उल्लेख करावयाचा आहे. त्यात शेतीचा गट नंबर, आधार कार्ड नंबर, बॅंकेचा खाते नंबर आणि पाच साक्षीदारांच्या सह्या घ्यायच्या आहेत. रविवारी सुट्टीच्या दिवशीही ग्रामपंचायतीमध्ये हे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसानंतर प्रत्यक्ष कमिटी येऊन पाहणी करून मगच मदत दिली जाईल, असे सांगण्यात येत असले तरी पंचनामे हे बांधावर जाऊन करणे गरजेचे होते.
कराड – अतिवृष्टी व महापुरामुळे खरीप हंगाम पूर्णत: वाया गेला आहे. कराड तालुक्यातील पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाने नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना कृषी विभागाला दिल्या आहेत. प्रत्येक गावातील पंचनामे करण्यासाठी कृषी अधिकारी, तलाठी व ग्रामसेवक अशी तीन लोकांची कमिटी नेमण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र या कमिटीकडून ग्रामपंचायतीत बसून एका अर्जाद्वारे पिकांचे पंचनामे करण्याचा गजब प्रकार गावोगावी सुरू आहे. या प्रकारामुळे मात्र सरसकट सर्वांचाच फायदा होणार हे मात्र निश्चित!
महापुराच्या या संकटामुळे लोकांचे घरांचे व शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याने शासनाने तात्काळ नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे अधिकारी वर्ग रात्रंदिवस त्याच कामाला लागले आहे. प्रत्येक विभाग आपआपल्या परीने पंचनामे करीत आहे. कृषी विभागाकडून पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. या पंचनाम्यासाठी कृषी अधिकारी, तलाठी व ग्रामसेवक अशी तीन लोकांची कमिटी नेमण्यात आली आहे. मात्र तालुक्यात कृषी अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने कृषी सहाय्यकांची मदत घेण्यात आली आहे. तसेच काही ठिकाणी तलाठी व ग्रामसेवक स्वत:च पंचनामे करत आहेत. पदे रिक्त असल्याने याकामी इतरांची मदत घेणे एक वेळ मान्य केले जाईल. मात्र नुकसान किती झाले आहे हे प्रत्यक्षात न पाहताच शेतकऱ्याकडूनच माहिती घेणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
नुकसानीची माहिती मिळण्यासाठी एक अर्ज तयार करण्यात आला आहे. या अर्जावर शेतकऱ्याची संपूर्ण माहिती घेऊन ग्रामपंचायतीत जमा केला जात आहे. अर्जावर पंच म्हणून गावातीलच पाच लोकांच्या सह्या घेतल्या जात आहेत. तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायतीत असाच प्रकार सुरू आहे. वास्तविक पाहता उंडाळे विभागातील बरीचशी शेती जिरायतीमध्ये मोडते. या भागातील शेतजमिनींमध्ये पाणी साचले असले तरीही येथील पिकांची उगवण चांगली झाली आहे.
पूर परिस्थितीचा फटका मसूर भागाला बसलेला नसून या भागातील पिकांचीही चांगली उगवण झाली आहे. त्यामुळे या लोकांचा नुकसानग्रस्तांमध्ये समावेश करणे चुकीचे आहे. मात्र कृषी विभागाकडून सरसकट सर्वांचेच अर्ज भरून घेतले जात असल्याने शासनाचा मदतनिधी लाटण्याचा हा प्रकार असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. अर्जावर आपल्या इच्छेनुसार नुकसानीच्या आकड्याचा उल्लेख केला जात आहे. याबाबत संबंधितांनी लक्ष देवून ज्याला खरोखरच लाभाची गरज आहे. अशा लाभार्थ्यांनाच शासनाची मदत मिळवून देणे गरजेचे आहे.