-विठ्ठल वळसेपाटील
हिंदवी स्वराज्य निर्मितीवेळी गावगाडा अर्थात ग्रामसंस्था नीट चालाव्यात म्हणून छत्रपती शिवरायांनी “पाटील’ हे पद निर्माण करून रयतेची सेवा करण्याची संधी दिली. पुढे ते पद पेशवेकाळात, ब्रिटिश सरकारात व भारत सरकारात कायम आहे. पोलीस पाटील ग्रामव्यवस्था व प्रशासनातील दुवा आहे.
ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 चा कायदा अस्तित्वात आल्यावर पोलीस पाटील या गाव पातळीवरील शेवटच्या घटकाची निर्मिती झाली. 17 डिसेंबर 1967 ला पोलीस पाटील या पदाला कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली. त्यामुळे 17 डिसेंबर “पोलीस पाटील दिन’ म्हणून साजरा होतो.
प्राचीन काळापासून ग्रामसंस्था व्यवस्थित चालण्यासाठी गावप्रमुखाची महाराजांकडून नेमणूक होत असे. पाटील गाव पातळीवर आजच्या तलाठी, ग्रामसेवक, कृषिअधिकारी व सरपंच यांची भूमिका पार पाडत असत. सर्व अधिकार पाटलास असल्याने जनता न्याय निवड्यासाठी पाटलांकडे जात असत. पुढे ही मंडळी वतनाधिकारी म्हणून जनतेवर अन्याय, अत्याचार करू लागली. पुढे हिंदवी स्वराज्यात छत्रपती शिवरायांनी गाव पातळीवर मुख्य व्यक्ती म्हणून पाटील हे पद निर्माण केले. या पदावर कर्तृत्ववान, शूर व धाडसी व्यक्तीची नेमणूक होत असे.
पुढे पेशवे काळात कायदा सुव्यवस्था राखण्यास कोतवालीस महत्त्व प्राप्त झाले. पाटलास शेतसारा गोळा करणे, जमिनीच्या नोंदी, गावात शांतता राखणे, गुन्हेगारीस आळा बसवणे ही कामे प्रामुख्यानी करावी लागत असे. संकट काळी गावात सैन्य निर्माण करून स्वराज्याच्या सेवेत हजर करावे लागत असे. त्यामुळे स्वराज्यात गावगाडा चालवत असताना न्यायपूर्ण वर्तणुकीमुळे अनेक पाटील इतिहासात नावारूपास आले.
पाटील, कुलकर्णी, चौगुले, देशमुख, देशपांडे, शेटे, महाजन ही ग्रामसंस्था राखण्यासाठी पदे होती ती पुढे आडनाव झाली. पाटलाला मदत करण्यासाठी चौगुला, कुलकर्णी, नायकवाडी (जासूद), कोतवाल, हवालदार, शेतसनदी (गाव लष्कर) कुळवाडी, यांच्यासह बारा बलुतेदार होते. हा दबदबा पाहून “उतरंडीला नसेना दाणा, पण दादल्या असावा पाटील राणा’ ही म्हण रूढ झाली.
ब्रिटिश कालखंडात ग्रामकारभार पाहण्यासाठी “बॉम्बे सिव्हिल ऍक्ट 1857′ नुसार या पाटील पदाची कायदेशीर निर्मिती करण्यात आली. त्यावेळी मुलकी पाटील म्हणून नेमणूक होत असे. ते वंशपरंपरागत चालत असे. महसूल व पोलीस यांची सर्व कामे त्यांना करावी लागत असे. वंशपरंपरागत पदाने अन्याय वाढू नये म्हणून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर “महाराष्ट्र मुलकी पोलीस अधिनियम 1962′ अन्वये 1 जानेवारी 1962 पासून राज्यातील वंशपरंपरागत मुलकी पाटलाचं पद रद्द झालं.
पुढे “महाराष्ट्र ग्राम अधिनियम 1967′ नुसार जिल्हाधिकारी किंवा प्रांताधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून पोलीस पाटलांची नियुक्ती केली जाते. आज पोलीस पाटलांची जबाबदारी गावात कायदा व सुव्यस्था राखणे, गाव व कार्यक्षेत्रातल्या गुन्ह्याची माहिती नजीकच्या पोलीस ठाण्यात देणे.
ग्रामीण चित्रपट, तमाशातून, गाण्यांमधून गावाचा पाटील हा नेहमीच खलनायक, रंगेल, रगेल, शोषक, भ्रष्टाचारी, बाईलवेडा दाखवला जातो. यातून पाटील हा विनोदाचा, चेष्टेचा विषय ठरला. मात्र, करोनासारख्या महामारी संकटात पोलीस पाटील हा ग्रामसुरक्षेसाठी एखाद्या स्तंभासारखा योद्धा म्हणून उभा राहिला. ग्रामसंस्थामधील तो नायक म्हणूनच दिवस रात्र राबला. तो गावचा पाटील शासनदरबारी उपेक्षित राहता कामा नये.