नवी दिल्ली : सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रातील कर्मचारी संपात सहभागी झाले तर पर्यायी व्यवस्था करावी. तसेच या संपात कोणत्याही प्रकारे सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा केंद्र सरकारने एका निवेदनाद्वारे दिल आहे.
सरकारच्या रयतद्वेष्ट्या भूमिकेबद्दल 10 कामगार संघटनांनी देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. यात 25 कोटी कर्मचारी सहभागी होतील अशी अपेक्षा आहे. इंटक, एआयटीयुसी, एचएमएस, एआययुटीयुसी, टीयुसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआयसीसीटीयु, एलपीएफ,युटीयुसी यांसह अनेक संघटनांनी या बंदला पाठींबा दिला आहे.
कामगार निदर्शनांसह कोणत्याही स्वरूपात संपात सहभागी झाल्यास त्यांना पगार कपातीसह अन्य परिणामांना सामोरे जावे लागेल. त्यांच्यावर योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असे सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे. संबंधित मंत्रालय अणि विभागांनी पर्यायी यंत्रणा उभी करावी, असेही या निवेदनात सुचवण्यात आले आहे.
या दिवशी मागितलेली किरकोळ रजा अथवा अन्यथा अथवा सुटी देण्यात येऊ नये. यायबात कोणी अर्ज केला असल्यास तो रद्द करावा, असे सुचवण्यात आले आहे. कार्यालयात निर्भयपणे येता यावे याची व्यवस्था करण्यात यावी, असेही यात म्हटले आहे. सामुहिक रजा, गो स्लो, अथवा ठिय्या अशा कोणत्याही स्वरूपात आंदोलन केल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.