नवी दिल्ली – दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी राज्यपाल या पदाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये नसलेल्या पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांतील सरकारांच्या कामकाजात अडथळे आणणे एवढेच राज्यपालांचे कार्य आहे. लोकशाहीसाठी ओझे बनलेले ते पद रद्द करावे, असे त्यांनी म्हटले.
दिल्लीतील आप सरकार आणि नायब राज्यपालांमध्ये सातत्याने विविध मुद्द्यांवरून संघर्ष होताना दिसतो. त्या पार्श्वभूमीवर, पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीवेळी सिसोदिया यांनी आक्रमक शैलीत भूमिका मांडली. लोकशाहीच्या हत्येमुळे दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपालांमध्ये संघर्ष होताना दिसतो. केंद्र सरकारने लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार काढून घेतले आहेत.
लोकशाहीची हत्या झाली तर सर्व संबंधित बाधित होतात. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांचीही तशीच स्थिती आहे. त्यांच्याविषयी मला वाईट वाटते. लोकनियुक्त सरकारला राज्यपाल शपथ देतात. ते कार्य इतर संस्थाही करू शकतात.
सरकारे पाडण्याव्यतिरिक्त राज्यपाल काय करत आहेत? देशात राज्यपाल पद बोजा बनले आहे. संबंधित समस्येवर तोडगा काढला जाईल अशी आशा वाटते. संबंधित विषय केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगाल, केरळसारख्या राज्यांतही समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले.
