राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; ओबीसी आरक्षण अध्यादेशावर राज्यपालांनी केली स्वाक्षरी

मुंबई – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका, नगर पालिका, पंचायत समित्या, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अवैध ठरले होते. यावरून बराच राजकीय गदारोळ झाला होता.

राज्य सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्यापूर्वी त्रिसुत्रीचे पालन करावे आणि ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा कोर्टात सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
यामुळे आगामी मुंबई महापालिकेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली होती. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. या सुधारणेनंतर राज्य सरकारने हा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला होता. मात्र राज्यपालांनी काही सुधारणा सुचवल्या होत्या.

ओबीसींना आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाचे प्रमाण हे 50 टक्‍क्‍यांच्या वर जाणार नाही, अशी तरतूद या अध्यादेशात करण्याची सूचना राज्यपालांनी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ही सुधारणा करत अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांकडे पाठवला होता. त्यावर आता राज्यपालांनी सही केली आहे.

राज्य सरकार आता हा मंजूर अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देणार असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्याची माहिती देणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी छगन भुजबळांनी सांगितले. भुजबळ म्हणाले, निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. सरकार हा अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देईल. पण ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत, तिथले राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला आधीच दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांऐवजी पुन्हा अर्ज भरण्याची मागणी करू शकतात. निवडणूक आयोग ते करू शकते. पण करतील की नाही हे माहिती नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याआधी जेव्हा निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, तेव्हा उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यानंतर निवडणुका करोना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांमध्ये नव्याने अर्ज दाखल करता येणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने ठरवले तर हे होऊ शकते, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.