काश्मिरात सारे काही आलबेल आहे असे सरकार रोज सांगत आहे. ते खरे असेल तर यासारखी दुसरी चांगली बातमी नाही. पण तेथील स्थिती खरीच तशी आहे काय याची अनेकांना शंका आहे. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही अशी शंका व्यक्त केली होती. काश्मिरात सध्या नेमके काय चालले आहे हे मोदी सरकारने लोकांना स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यावर जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी राहुल गांधी यांना काश्मिरात येऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची “ऑफर’ दिली आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विमानही देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे.
राज्यपालांची ही ऑफर विधायक आहे. अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या मनातील शंकांचे निरसन करण्याची राज्यपालांची इच्छा यातून प्रकट होते आहे. ज्या आत्मविश्वासाने त्यांनी ही ऑफर दिली आहे, तो आत्मविश्वास पाहता सरकारने काश्मिरात आलबेल स्थिती ठेवली आहे, असा निष्कर्ष कोणीही काढू शकेल. आता राहुल गांधी यांनीही राज्यपालांची ही ऑफर तातडीने स्वीकारली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन काश्मिरात येतो आहे, आम्हाला विमान नको पण मोकळेपणाने फिरण्याची संधी द्या व लोकांशी बोलायचीही मोकळीक द्या, अशी सूचना त्यांनी राज्यपालांना केली आहे.
आता राज्यपालांची कसोटी आहे. त्यांना हा शब्द पाळावा लागेल. काश्मीरची पूर्ण नाकेबंदी करून लोकांची तेथे मुस्कटदाबी केली जात असल्याचा समज खरा की खोटा याचाही यामुळे सोक्षमोक्ष लागेल. तेथे ईद साजरी झाली आहे. त्यावेळची स्थिती हाताळताना सुरक्षा दलांची कसोटी लागणार असे म्हटले गेले होते; पण त्यावेळीही कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. निदान पोलिसांनी तरी तसा दावा केला आहे. पण ईदनिमित्त काही प्रमाणात शिथिल केलेले निर्बंध पुन्हा तातडीने लागू करण्याची वेळ जेव्हा प्रशासनावर येते त्यावेळी तेथे नेमके काय झाले असेल याचा कुणीही सहज अंदाज बांधू शकेल.
सरकार, प्रशासन किंवा पोलीस काश्मीरबाबत जे काही सांगत आहेत, ते पूर्ण सत्य आणि वस्तुनिष्ठ आहे, असे आपण मानून चालूया. मग देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना काश्मिरात जाण्यास का मज्जाव केला जातो? हाही प्रश्न उपस्थित होतोच. मध्यंतरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी आणि त्यांचे काही सहकारी काश्मिरात गेले होते. पण त्यांना श्रीनगरातच अडवून ठेवण्यात आले.
वास्तविक ते काश्मिरातील स्थिती पाहण्यासाठी नव्हे तर, आपल्याच पक्षाच्या एका आजारी आमदाराच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी ते तेथे गेले होते. तेथील राज्यपालांनाही त्यांनी तशी कल्पना दिली होती. पण तरीही त्यांची अडवणूक झाली. अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकते. काश्मिरात सगळे सुरळीत सुरू असल्याचा सततचा दावा करण्यानेच लोकांच्या मनात ही शंका निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल काश्मीरविषयक निर्णय होण्याच्या आधीपासूनच खोऱ्यात ठाण मांडून आहेत. गेले काही दिवस ते स्थानिक लोकांशी भोजन घेत गप्पा मारत असल्याची छायाचित्रे प्रशासनाने प्रसिद्धीसाठी दिली. ती सगळीकडे छापूनही आली.
आजच डोवाल सुरक्षा जवानांबरोबर भोजन घेत त्यांच्याशी गप्पा मारत असल्याचे छायाचित्र प्रकाशित झाले आहे. हा सारा खटाटोप काश्मीर सुरळीत असल्याचे दाखवण्यासाठीच आहे, पण याची खात्री पटवण्यासाठी सरकारने अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना काश्मीर खोऱ्यात मोकळेपणाने फिरू दिले पाहिजे. मोदी सरकारने काश्मीरच्या विभाजनाचा निर्णय घेताना कोणत्याही राजकीय पक्षाला विश्वासात घेतले नाही. काश्मिरातील संबंधित घटकांशीही त्यांनी कोणतीच चर्चा केलेली नाही. हा सारा एकतर्फी मामला झाला. सरकार निर्णय घेऊन बसले आहे. आता निदान तेथील स्थिती सावरण्यासाठी तरी सरकारने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे ही अपेक्षा चुकीची म्हणता येणार नाही.
काश्मीरचे रूपांतर सध्या छळछावणीत झाल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. आपल्याच देशातील राजकारण्यांनी अशा प्रकारचे आरोप सुरू केले तर त्याचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्याच विरोधात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधी राजकीय पक्षांनीसुद्धा मोदी सरकारशी असलेले राजकीय वैमनस्य काही काळ दूर ठेवून सरकार व प्रशासनाला सहकार्य केले पाहिजे. झालेला निर्णय चुकीचा की बरोबर यावर नंतर वाद घालता येऊ शकेल. पण सध्याच्या घडीला तेथे राजकारण पूर्ण बाजूला ठेवणाऱ्या विधायक राजकारण्यांची गरज आहे.
कॉंग्रेस सह अन्य राजकीय पक्षांनीही काश्मीरबाबत होता होईल तो संयमच पाळलेला दिसून आला आहे. पण सरकारनेही आता एकतर्फी अडेलपणा सोडून काश्मीरविषयात अन्य राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन तेथील स्थिती नियंत्रणात कशी राहील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. काश्मिरातील स्थिती हाताळण्याचा सर्वाधिक अनुभव कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आहे. त्यांच्या काही सूचना सरकारच्या कामी येऊ शकतात.
सरकारने याबाबतीत विरोधकांकडे सहकार्य मागितले तर त्यांना कोणी नाही म्हणणार नाही, पण तुम्ही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाच जर काश्मिरात जाण्यापासून रोखणार असाल तर त्याचे चित्रविचित्र पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. आज लष्कर, निमलष्करी दले आणि पोलिसांच्या बळावर काश्मीर नियंत्रणात असले तरी उद्या हा सुरक्षा वेढा उठवण्यात आल्यानंतर ही स्थिती अशीच राहील याची कोणीही शाश्वती देऊ शकत नाही. तेथे अशी कोणतीही विपरीत स्थिती उद्भवू नये अशी सर्वांचीच सदिच्छा आहे, पण जर दुर्दैवाने तेथे कोणतीही आव्हानात्मक स्थिती निर्माण झालीच तर हे सरकार त्याला एकटे पुरे पडणार आहे काय? हाही प्रश्न आहेच. त्यामुळे काश्मीरबाबत सरकारने आता सगळे एकतर्फीच हाताळण्याचा हट्ट सोडला पाहिजे. ज्या कोणाला काश्मिरात जाऊन तेथील लोकांच्या दुखऱ्या मनावर फुंकर घालायची आहे त्यांना सरकारने तेथे मोकळेपणाने फिरण्याची अनुमती दिली पाहिजे. आता ऐवीतेवी राज्यपालांनीच तशी ऑफर दिली आहे आणि त्याला राहुल गांधी यांनीही होकारार्थी प्रतिसाद दिला आहे तर आता हा प्रयोगही होऊन जाऊ द्यावा.