सरकारकडून मागवला अहवाल
नवी दिल्ली – केरळ सरकारने केंद्र सरकारच्या सीएए कायद्याला विरोध करून या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरून राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्याला कल्पना न देता राज्य सरकारने ही कृती केली आहे असे त्यांनी म्हटले असून या प्रकरणी त्यांनी राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला आहे.
राज्यपालांना कोणतीही कल्पना न देता ही कृती केली असून ती पुर्णपणे अयोग्य आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. गेले काही दिवस मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्यात वितुष्ठ आले आहे. त्यातच राज्यपालांनी मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवल्याने यातून राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील वितुष्ठ आणखीनच वाढणार आहे. तत्पुर्वी पत्रकारांशी बोलताना राज्यपाल म्हणाले की केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्याचा राज्याला आधिकार आहे पण तशी कृती करण्या आधी त्यांनी आपल्याला कल्पना देणे आवश्यक होते. नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा हा घटनेच्या मुलभूत तत्वांची पायमल्ली करणारा असून घटनेच्या सेक्युलॅरिझमच्या तत्वालाही या कायद्याने छेद दिला आहे असा आक्षेप घेत राज्य सरकारने या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले आहे.