नवी दिल्ली : कर्तव्य बजावताना एखाद्याने ‘लक्ष्मण रेखा’ लक्षात ठेवायला हवी आणि न्यायालयीन निर्णय असूनही सरकारकडून जाणीवपूर्वक निष्क्रियता दाखवणे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चांगले नाही,असे रोखठोक मत भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी आज व्यक्त केले.
देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीशांच्या संयुक्त परिषदेला पंतप्रधान मोदींनी देखील संबोधित केले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कायदा मंत्री आणि सर्व 25 उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीशही उपस्थित होते. विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यापूर्वी हा कार्यक्रम 2016 मध्ये पार पडला होता. कोर्टात स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यामुळे देशातील सामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल, त्यांना त्याच्याशी जोडलेले वाटेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला केंद्रीय कायदा मंत्री किरन रिजीजू यांनी हा कार्यक्रम सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील प्रामाणिक आणि रचनात्मक संवादाची एक अनोखी संधी असल्याचे म्हटले. तसेच त्यामुळे जनतेला ठोस न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे, असे ते म्हणाले.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या दोन्हींच्या भूमिका आणि जबाबदारी सातत्याने स्पष्ट करण्यात आली आहे.देशातील न्यायाधीशांची संख्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सातत्याने काम करत आहोत.आपल्या देशात न्यायपालिकेची भूमिका संविधानाच्या रक्षकाची असली तरी विधिमंडळ नागरिकांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते.राज्यघटनेच्या या दोन कलमांचा हा संगम, हा समतोल देशातील प्रभावी आणि कालबद्ध न्यायव्यवस्थेचा रोड मॅप तयार करेल.
न्यायाचे मंदिर असल्याने न्यायालयाने लोकांचे स्वागत केले पाहिजे. न्यायालयाला आवश्‍यक प्रतिष्ठा आणि आभा असणे आवश्‍यक आहे. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित बाबी आणि सरकारशी त्याचे चांगले संबंध या दृष्टीने हा कार्यक्रम अतिशय महत्त्वाचा आहे, असे भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा म्हणाले.
