‘नोकरीशाही’चा प्रभाव रोखण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न

9 संयुक्‍त सचिव पदावर केल्या बिगर आयएएस व्यक्‍तींच्या नियुक्‍त्या

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने 9 व्यावसायिक अधिकाऱ्यांची संयुक्‍त सचिव म्हणून नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ब्युरॉक्रॅसिमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. आतापर्यंत मंत्रालय आणि केंद्रातील मंत्रालयामध्ये आयएएसमध्ये ज्येष्ठता प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्याचा प्रघात आहे. आता अर्थव्यवस्था व इतर क्षेत्रांत वेगाने बदल होत आहेत. त्यामुळे संबंधित क्षेत्राचे विशेष ज्ञान असलेल्या लोकांची या क्षेत्रात गरज असते. या बाबी ध्यानात घेऊन विकसित देशात अशा वरिष्ठ पदावर संबंधित क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असलेल्या लोकांची नियुक्‍ती केली जाते. मात्र, भारतामध्ये ही प्रथा फारशी रुळलेली नाही.

आता केंद्र सरकारने महसूल सेवा, आर्थिक व्यवहार, कृषी, शेतकरी कल्याण, रस्ते वाहतूक, महामार्ग, बंदरे, पर्यावरण, वनसंवर्धन, वातावरण बदल, अक्षय ऊर्जा, नागरी विमान वाहतूक आणि वाणिज्य क्षेत्रात बाहेरून आलेल्या व्यक्तीची संयुक्त सचिव पदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 30 जुलै आहे.आतापर्यंत याकरिता 6,077 लोकांचे अर्ज आले असल्याचे बोलले जाते. याबाबत हालचाली सुरू केल्यानंतर अनेक क्षेत्रांतून यावर टीका झाली. त्याचबरोबर आयएएस लॉबीने पंतप्रधान कार्यालयाकडे या विरोधात निवेदन दिले होते.

मात्र, केंद्र सरकार ब्युरॉक्रॅसित रचनात्मक बदल करण्याबाबत ठाम असून या लोकांच्या नियुक्‍त्या केल्या जाणार असल्याचे सांगितले जाते. या अगोदरही अशा प्रकारच्या नियुक्‍त्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याचे प्रमाण आता वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अनेकदा संयुक्‍त सचिव पदावरील जागा रिक्‍त राहतात. त्यामुळे पोकळी निर्माण होते. याकरिता आणखी चाळीस जणांची नियुक्‍ती करण्याच्या हालचाली चालू असल्याचेही बोलले जाऊ लागले आहे. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला तर मरगळलेल्या बाबूशाहीमध्ये कार्यक्षमता येण्याची शक्‍यता असल्याचे बोलले जाते.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.