सरकारने तोंडचे पाणी ‘वळवले’

– रोहन मुजूमदार

पुणे – आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या भोवती विविध प्रश्‍नांचा ससेमिरा लावून त्यांना त्यांच्याच विधानसभा कार्यक्षेत्रात गुंतवून ठेवण्याचा भाजपकडून प्रयत्न सुरू असून ते त्यात यशस्वी होताना दिसत आहेत. विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विविध “योजना’ आखत त्यांची यशस्वीपणे “रुजवण’ करीत असल्याने भाजप मुख्य विरोधकांना शांत बसवण्यास यशस्वी ठरले असल्याचा राजकीय विश्‍लेषकांचा अंदाज आहे. आता यासाठी थेट पाण्याचे “राजकारण’ होत असल्याने हा प्रश्‍न कोणते वळण घेतो हे येणारा काळ ठरवेल. मात्र, पाणीबंदच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत याचा फटका कोणत्या पक्षाला बसणार, हे औत्स्युक्‍याचे ठरणार आहे.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली राजकीय ताकद वापरून 2009 मध्ये पाणी वाटप करारात बदल केला. त्यामध्ये नीरा देवघर धरणाचे 60 टक्‍के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापूर तालुक्‍याला, तर 40 टक्‍के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्‍याला देण्याचा निर्णय घेतला. हा करार 3 एप्रिल 2017 पर्यंत होता. हा करार संपूनही पाणी सोडणे सुरूच होते. मात्र, 2009 पासून माढ्यातील प्रमुख लोकप्रतिधी राष्ट्रवादीत असल्याने “गप्प’ होते. मात्र, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत या लोकप्रतिनिधींना राष्ट्रवादीकडून डावलले जात असल्याचे जाणवल्याने त्यांनी राष्ट्रवादीला “रामराम’ करीत भाजपशी घरोबा करीत थेट खासदारकीचे तिकीट मिळवले. त्यानंतर “पाण्या’वर राजकारण करीत थेट खासदारकी मिळवली. खासदार होताच अवघ्या 15 ते 20 दिवसांत पवारांशी असलेले “वैर’ जगजाहीर करून त्यांनी काका-पुतण्याच्या नियमबाह्य कामांवर बोट ठेवत त्यांची बोलती बंद करण्याच्या कामात थोडेफार यश आले आहे.

भाजपच्या “तिकडी’चा “माईंड गेम’
शरद पवार यांच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत त्यांच्याविरोधात राजकारण करण्याचा अनेकांना प्रयत्न केला आहे. मात्र, त्यात कोणीही यशस्वी झाले नसल्याचा इतिहास आहे. परंतु, 2019च्या निवडणुकीपासून मोदी-शहा-फडणवीस या “तिकडीने’ने पवारांच्या राजकीय “डोक्‍या’चा सखोल अभ्यास करून त्यापद्धतीने त्यांची “कोंडी’ करीत असल्याने पवारही जरा सावध खेळी करीत असल्याने ही तिकडी पवारांविरोधात राजकारण करण्यात थोडीफार का होईना यशस्वी होत असल्याचा राजकीय विश्‍लेषकांचा अंदाज आहे.

इंदापूर तालुक्‍याला सर्वाधिक फटका…
डावा कालव्याचे पाणीबंद केल्याचा सर्वाधिक फटका बारामतीपेक्षाही इंदापूर तालुक्‍याला बसणार आहे. नीरा डावा कालाव्याचे बारामती, इंदापूरला जाणारे 60 टक्‍के पाणी माढ्याकडे वळवल्याने नीरा डावा कालव्यावर बारामतीतील 13 हजार 780 (37.17 टक्‍के) तर इंदापूरातील 22 हजार 780 (61.70टक्‍के) हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली असून या निर्णयामुळे यात आणखी घट होण्याची चिन्हे गडद झाली आहेत. तर दुष्काळात पेटलेले “नीरा’चे पाण्यात “पेट्रोल’ पडल्याने हे पाण्याचा “स्फोट’ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

शासनाचा हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. नीरा देवघरच्या लाभ क्षेत्राला पाणी देण्याचा आमचा विरोध नाही. मात्र, या कालव्याचे काम पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत हे पाणी समान पद्धतीने वाटले गेले पाहिजे होते. पण, शासनाने केवळ राजकारण डोळ्यासमोर ठेवत हा चुकीचा निर्णय घेत इंदापूर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.
– दत्तात्रय भरणे, आमदार, इंदापूर


इंदापूर तालुक्‍यावर मोठा अन्याय झाला असून शेतकरीराजावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. याबाबत आम्ही जनतेशी, शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मोठे जनआंदोलन छेडणार आहोत. तसेच वेळपडली तर उच्च न्यायालयातही दाद मागू. या 35 ते 59 या वितरिकेच्या चाऱ्या असून यावर इंदापूरचा निम्मा तालुका येत असल्याने या निर्णयाचा निम्म्या इंदापूर तालुक्‍याला फटका बसणार आहे. हा निर्णय राजकीय द्वेषापोटी घेत शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचा धडका या युती सरकारने लावल्याने या सरकारचा जाहीर निषेध करतो.
– प्रवीण माने, सभापती, जिल्हा परिषद

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)