मांडवगण फराटा : न्हावरे-इनामगाव-तांदळी या रस्त्याच्या कामासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. तसेच ज्यांच्या जमिनीचे, पिकांचे व इतर मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. अशा बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला व नुकसानभरपाई शासनाने द्यावी, अशी मागणी रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष तथा विद्यमान संचालक प्रा. सुभाषराव कळसकर यांनी केली आहे.
न्हावरे-इनामगाव-तांदळी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी शिरूर तालुक्याच्या पुर्वभागातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. या रस्त्याचे काम करताना शेतकरी बांधवांचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये गेल्या काही दिवसापासून असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान १५ ऑगस्टपासून संतप्त झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारुन या रस्त्याचे काम बंद पाडले आहे. त्यानंतर प्रशासनाला तब्बल एक महिन्यानंतर जाग आली आणि दि.११ सप्टेंबरला न्हावरे व तांदळी येथे प्रांतधिकारी संतोषकुमार देशमुख, बांधकाम विभागाचे अधिकारी व बाधित शेतकरी बांधव यांच्यात बैठकी झाल्या. मात्र या बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेत शेतकरी बांधवांचे समाधान न झाल्याने मोबदला व नुकसानभरपाई मिळाल्याशिवाय रस्त्याचे काम करून देणार नाही या आपल्या भूमिकेवर शेतकरी ठाम राहिले आहेत.
या विषयावर विचारले असता रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष तथा विद्यमान संचालक प्रा.सुभाषराव कळसकर म्हणाले की, शेतकऱ्यांची मागणी अत्यंत रास्त आहे. या प्रकल्पातील प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला आणि ग्रामस्थाला त्याच्या जमिनीचा मोबदला आणि नुकसानीची भरपाई शासनाकडून मिळाली पाहिजे. या रस्त्याचे दोन टप्पे विचारात घेतले असता न्हावरे ते इनामगाव ह्या रस्त्याचे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मते १९८० च्या दरम्यान जिल्हा मार्गातून राज्य मार्गात हस्तांंतरण करण्यात आले त्याकाळात या रस्त्याच्यासंदर्भातील आवश्यक असणाऱ्या पुर्तता पुर्ण होणे गरजेचे होते, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान त्यात मूळात प्रशासनाकडूनच काही त्रुटी राहिल्या आहेत व याची जाहिररित्या कबुली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीच दिली आहे. मग आता प्रशासनाकडून राहिलेल्या त्रुटी किंवा चुका दुरुस्त करून या रस्त्याच्या संदर्भात राहिलेल्या भूसंपादनसह इतर सर्व पुर्तता पुर्ण करुन बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला शासनाने तात्काळ द्यावा.
या रस्त्याचा दुसरा टप्पा जो आहे तो इनामगाव ते तांदळी असा आहे. हा रस्ता मूळ गाडी रस्ता होता. १९८१ मध्ये त्याला जिल्हा मार्गाचा दर्जा देण्यात आला. नंतर त्यावर खडीकरण करण्यात आले. हा जिल्हा मार्ग असल्याने त्याची रुंदी ३.७५ मीटर आहे. गेल्यावर्षी या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले. या रस्त्याचे काम सुरू करण्यापुर्वी सुचना न काढता शेतकऱ्यांच्या सुचना ,हरकती मागविलेल्या नाहीत. आता मूळ ३.७५ मीटर रुंदीच्या या रस्त्यावर १८ ते २० मीटर रुंदीचा राष्ट्रीय महामार्गाचा रस्ता बसविणे अजिबात शक्य नाही. या रस्त्यालगत आमच्या शेतकरी बांधवांची घरे आहेत. विहिरी, विंधन विहिरी आहेत. त्यासाठी त्यांनी कोट्यावधी रूपये खर्च केले आहेत. या विहिरी व विंधन विहिरींवर गेल्या पन्नास वर्षापासून आमच्या शेतकऱ्यांची बागायती शेती आहे.
कळसकरवाडी येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची इमारत अगदी रस्त्यालगत आहे. एवढेच नाहीतर या रस्त्यालगत उसासारखी बारमाही बागायती पिके आहेत. फळबागा, झाडे आहेत. गावातील अनेक शेतकऱ्यांची घरे अगदी रस्त्यालगत आहेत. रस्त्याचे काम करताना ही घरे पाडल्यास गावातील व वाडीतील अनेक ग्रामस्थ बेघर होणार आहेत. त्याचे कारण यातील काही ग्रामस्थ असे आहेत की त्यांंच्याकडे एक गुंठाही जमिन नाही. त्यांनी कसे जगायचे? म्हणून रस्त्याचे काम करताना यातील खरे वास्तव विचारात घेणे हे ही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
या रस्त्याच्या कामाला आमचा अजिबात विरोध नाही. रस्ता झाल्यास निश्चितच भागाचा विकास होणार आहे. या रस्त्याचा फायदा शेतकरी वर्गालाही होणार आहे. पण रस्त्याच्या कामासाठी ज्यांंच्या जमिनी जाणार आहेत, ज्यांची घरे पडणार आहेत, ज्यांच्या विहिरी, विंधनविहिरी बुजविल्या जाणार आहेत. ज्यांच्या शेतातील उभी पिके उध्दवस्त केली गेली आहेत. झाडे तोडली जाणार आहेत. त्या शेतकरी बांधवांना त्याचा मोबदला आणि नुकसान भरपाई शासनाकडून मिळालीच पाहिजे. यासाठी येत्या दोन दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांची वेळ घेऊन त्यांच्याबरोबर या प्रश्नासंदर्भात बैठक घेण्यात येणार असून या बैठकीला आमदार अशोक पवार यांंनाही निमंत्रित करण्यात येणार आहे. या विषयावर बाधित शेतकरी आणि आमदार अशोक पवार यांची चर्चा झाली असून शेतकरी बांधवांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला व नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी त्यांचे देखील शासनदरबारी प्रयत्न चालू असल्याचे प्रा. सुभाषराव कळसकर यांनी सांगितले.