करोनाचे संकट गहिरं झाल्याने राज्य सरकारचे महत्त्वपूर्ण निर्णय
– आरोग्य विभाग सोडून अन्य खात्यातील बांधकामांना बंदी
– सर्व कर्मचाऱ्याची बदली रद्द
– प्रत्येक विभागाला 33 टक्केच निधी
मुंबई : राज्यात दिवसेंदिवस करोनाचे संकट वाढत असल्याने शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार राज्यात कुठल्याही प्रकारची नवी नोकरभरती होणार नाही. तसेच यावर्षी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची बदली करण्यात येणार नाही. याशिवाय सध्या सुरु असलेली सर्व कामे स्थगित करण्याचे आदेश अर्थखात्याने दिले आहेत. करोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्याने अजित पवार यांच्या अर्थखात्याने कडक पावले उचलली आहेत.
आरोग्याशी सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय शक्य तिथे आर्थिक तडजोड करुन, काटकसर करण्याच्या सूचना अर्थ विभागाने दिल्या आहेत. याचा सर्वात फटका नव्या नोकरभरतीला बसणार आहे. कारण देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात रखडलेली 72 हजार जागांची भरती करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. मात्र करोना संकटामुळे ही भरती रखडली आहे. कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेश अर्थविभागाने दिले आहेत.
अर्थविभागाच्या आदेशानुसार जी कामं सध्या चालू आहेत, ती स्थगित करण्यात येणार आहेत. तसेच नवीन कामांचे प्रस्तावही सादर करता येणार नाही. प्रत्येक विभागाला 33 टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार आहे. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा या खात्यांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे.
राज्य सरकार आयोजित जे जे कार्यक्रम असतात ते सुद्धा आता रद्द करण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असतो. मात्र त्याला आता कात्री लावण्यात आली आहे. लॉकडाऊनद्वारे अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. राज्याची आर्थिक घडी दोन-तीन महिन्यातही अशीच राहण्याची शक्यता आहे. यावर तत्काळ उपाययोजना म्हणून सर्व निवडून आलेले लोक प्रतिनिधी तसेच शासकीय, निमशासकीय, विद्यापीठ यांसह सर्व अनुदानित संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचारी (गट ड कर्मचारी वगळून) यांना मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
महत्त्वाचे निर्णय
1. प्रत्येक विभागाला 33 टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार
2. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा या खात्यांना प्राधान्यानं निधी
3. सध्याची सर्व काम स्थगित
4. नवीन कामांचे प्रस्तावही सादर करता येणार नाही
5. कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेश
6. सर्व शासकीय कार्यक्रम रद्द
7. आरोग्याशी सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश
8. कुठल्याही कर्मचाऱ्याची बदली होणार नाही