सरकारकडून शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा चर्चेचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली – सरकारने कृषी कायद्यांना आक्षेप घेणाऱ्या शेतकरी संघटनांसमोर पुन्हा एकदा चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे. संबंधित कायद्यांच्या अंमलबजावणीला दिड वर्ष स्थगिती देणे आणि या कालावधीत संयुक्त समितीच्या बैठकीतून मतभेद सोडवले जाण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाचा शेतकरी संघटनांकडून विचार केला गेला तर शेतकरी संघटनांबरोबर सरकार चर्चेस तयार आहे, असे कृषी मंत्री नरेंद्र सिम्ह तोमर यांनी आज सांगितले.

सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या 11 फेऱ्या झालेल्या आहेत. सर्वात शेवटची चर्चा 22 जानेवारी रोजी झाली होती. मात्र 26 जानेवारीला आंदोलनकारी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्‍टर रॅली दरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे ही चर्चा फिसकटली होती.

शेतकरी आणि शेतीच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आणि देशातील कृषी क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे तोमर म्हणाले. संबंधित कृषी कायदे जर रद्द केले गेले नाहीत, तर संसदेवर 40 लाख ट्रॅक्‍टरचा मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी दिला आहे. त्याबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना तोमर यांनी चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे.

चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारकडून काही प्रयत्न केले जात आहेत का, असे विचारले असता सरकार पूर्ण संवेदनशीलतेने शेतकऱ्यांशी चर्चा करत आले आहे. आजही शेतकऱ्यांचे काही मत असेल, तर सरकार चर्चेला तयार आहे, असे तोमर म्हणाले.

शेतीशी संबंधित तीन नवीन कायदे रद्द करावेत आणि “एमएसपी’ला कायदेशीर हमी द्यावी या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्‍चिम भागातील हजारो शेतकरी जवळपास तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. 22 जानेवारीला झालेल्या चर्चेच्या 11 व्या फेरीदरम्यान
तीन कायद्यांना दिड वर्षाची स्थगिती देऊन तोडगा काढण्यासाठी संयुक्‍त समिती नेमण्याचा सरकारचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळला होता. तर त्यापूर्वी 20 जानेवारीला झालेल्या 10 व्या फेरीदरम्यानही सरकारने हाच प्रस्ताव ठेवला होता. त्याबदल्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवून दिल्लीच्या सीमेवरून आपापल्या घरी परत जावे, असे सरकारने म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जानेवारीला या तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगिती दिली होती. तसेच कोंडी सोडवण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची नियुक्‍तीही केली होती. मात्र या समितीतून भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भुपिंदर सिंग मान यांनी माघार घेतली. या समितीतील महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, कृषी अर्थतज्ञ प्रमोद कुमार जोशी आणि अशोक गुलाटी यांच्यासह अन्य तीन सदस्यांनी सर्व संबंधितांशी चर्चेची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.