शासकीय कार्यालयांनी थकविला 82 कोटींचा कर

केंद्रीय कार्यालयांची 16 कोटींची थकबाकी : सर्वाधिक 60 कोटी राज्य शासनाच्या कार्यालयांचे

– सुनील राऊत

पुणे – शहरातील केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या अनधिस्त असलेल्या शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनी महापालिकेचा तब्बल 82 कोटींचा मिळकतकर थकविला असल्याचे समोर आले आहे. त्यात सर्वाधिक 60 कोटी 10 लाख रुपयांची थकबाकी राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील कार्यालयाकडे असून केंद्राच्या कक्षेत येणाऱ्या सुमारे 34 मिळकतींची 16 कोटी 69 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. महापालिकेकडून या थकबाकी वसुलीसाठी दिलेल्या नोटीसला केराची टोपली दाखविली जात असल्याने ही थकबाकी प्रत्येक वर्षी वाढत आहे.

दरम्यान, महापालिकेची मिळकतकराची थकबाकी यावर्षी 4,300 कोटींवर पोहोचली असून पालिकेकडून या थकबाकी वसुलीसाठी कर संकलन विभागाने वसुलीची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यात या विभागांनाही नोटीस बजाविल्याचे करसंकलन विभागाचे प्रमुख उपायुक्‍त विलास कानडे यांनी स्पष्ट केले. तर, पीएमपीला महापालिकेने दिलेल्या मिळकतींचीही थकबाकी सुमारे 5 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुळे एका बाजूला कर थकविला म्हणून सर्वसामान्यांच्या दारात बॅंड वाजविणारी महापालिका शासनाच्या थकबाकीबाबत काय निर्णय घेणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

केंद्राच्या थकबाकीत आयसर, रेल्वे आघाडीवर
केंद्र शासनाच्या सुमारे 34 कार्यालयांनी महापालिकेची सुमारे 16 कोटी 69 लाख रुपये थकविले आहेत. त्यात सर्वाधिक 13 कोटी 60 लाख रुपयांची थकबाकी “आयसर’ या संस्थेकडे आहे. तर त्यानंतर 99 लाख 35 हजार रुपये रेल्वेकडून थकविण्यात आले आहेत. लष्कराच्या गॅरिसन इंजिनिअर (दक्षिण) या विभागाने 90 लाख रुपये, लष्कराच्या “डीसीए’ विभागानेच 29 लाख रुपये तर, कस्टम विभागाने 24 लाख रुपयांचा मिळकतकर थकविला असून इतर कार्यालयांची थकबाकी 15 ते 1 लाख रुपयांच्या घरात आहे.

थकबाकीत राज्य शासन आघाडीवर
मिळतकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या मिळकतकराच्या थकबाकीत राज्य शासनाची कार्यालये आघाडीवर आहेत. शासनाकडील एकूण 84 विभागांनी महापालिकेचा तब्बल 60 कोटी रुपये कर थकविला असून त्यात सर्वाधिक 53 कोटी रुपयांची थकबाकी पाटबंधारे विभागाकडे आहे. शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे 1 कोटी 36 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. शहरात असलेल्या वनविभागाच्या कार्यालयांचीही 85 लाख रुपयांची थकबाकी असून कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगने 82 लाख रुपये तर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सर्वसाधारण शाखेनीही महापालिकेचे 59 लाख रुपये थकविले आहेत. याशिवाय, ससून हॉस्पिटल, समाज कल्याण विभाग, यशदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची थकबाकीही 25 ते 10 लाख रुपयांच्या आत आहे.

पीएमपी मिळकतींचेही 5 कोटी रुपये थकले
महापालिकेकडून पीएमपीला दिलेली काही कार्यालये तसेच पीएमपीने विकसित केलेल्या सुमारे 5 कोटी 38 लाख रुपयांचा मिळकतकर थकला आहे. या मिळकतींची संख्या जवळपास 169 आहे. त्यात सर्वाधिक 35 लाख रुपयांची थकबाकी गुलटेकडी येथील कार्यालयांची असून इतर उर्वरित कार्यालयांची थकबाकी 3 लाखांपासून 10 हजार रुपयांपर्यंतची आहे. या वसुलीसाठीही महापालिकेने वारंवार पीएमपीकडे पत्रव्यवहार केला असला तरी त्यालाही दाद मिळत नाही.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.