अलाहाबाद, दि. 8 – कोविड नियंत्रणाबाबत सर्वात ढिसाळ राज्य म्हणून सध्या उत्तरप्रदेशची गणना होत असून याची दखल घेत अलाहाबाद हायकोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारकडे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील उपाययोजनांबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे.
तुम्ही ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील उपाययोजना आणि तिथे कोविडचा मुकाबला नेमक्या कशा पद्धतीने केला जात आहे याची माहिती सादर करण्याचा आदेश हायकोर्टाने योगी सरकारला दिला आहे.
उत्तरप्रदेश सरकार फक्त राज्यातील मोठ्या शहरांमध्येच उपाययोजना करण्यात व्यस्त आहे त्यांचे ग्रामीण भागात व निमशहरी भागात पुर्ण दुर्लक्ष आहे असा आरोप एका याचिकेद्वारे करण्यात आला असून त्या अनुषंगाने त्यांना हे स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. छोटे जिल्हे आणि छोट्या शहरांमध्ये सरकारी यंत्रणेचे आणि माध्यमांचेही साफ दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रारही या याचिकेत करण्यात आली आहे. या भागामध्ये करोनाची स्थिती अत्यंत भयानक झाली असून लोकांना तेथे कोणत्याच वैद्यकीय सुविधा मिळेनाशा झाल्या आहेत असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
उत्तरप्रदेशातील अनेक हॉस्पिटल्समध्ये ऑक्सिजन अभावी असंख्य रुग्णांचा मृत्यू झाला असून यावर गेल्याच मंगळवारी हायकोर्टाने कडक ताशेरे मारले आहेत. हा प्रकार नसंहारापेक्षा कमी नाही अशा शब्दात हायकोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारला फटकारले होते. मीरत आणि लखनौमधील अनेक रूग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन अभावी असंख्य रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
या घटनांना सोशल मिडीयातून वाचा फोडली जात आहे त्या प्रकरणांच्या चौकशीचा आदेशही हायकोर्टाने दिला आहे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेविषयी सोशल मीडियातून तक्रार करणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त केली जाईल असा आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केल्यामुळे सामान्य लोकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.