पुणे – मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीकडे महाविकास आघाडीचे लक्ष नाही. त्याबाबत गांभीर्य नसून, सरकार आणि मंत्री मंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष यांच्या नाकर्तेपणामुळे मिळालेले आरक्षण जाते की काय अशी शंका आहे, असे मत आमदार विनायक मेटे यांनी शनिवारी पुण्यात पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
मराठा आरक्षण आणि इतर मुद्द्यांवर राज्यातील नऊ संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या मराठा समन्वय समितीची बैठक शनिवारी पुण्यात झाली. त्यानंतर मेटे बोलत होते. ते म्हणाले, “उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून चव्हाण यांना हटवून त्यांच्या जागी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे किंवा समाजासाठी काही करण्याची इच्छा असलेल्या मंत्र्यांची नियुक्ती करावी,’ अशी समितीची मागणी आहे.
मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सरकारला निवेदन देऊ. सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन केले जाईल. आरक्षणाविषयी न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडण्याची हमी देत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.
