नवी दिल्ली – केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक कंपन्यांपेक्षा खाजगी कंपन्यांना झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप आज कॉंग्रेसच्यावतीने करण्यात आला. भाजप सरकारकडून आकसापोटी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांऐवजी खाजगी दूरसंचार कंपन्यांना झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप कॉंग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी केला आहे. कॉंग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांच्या ट्विटला दिलेल्या प्रत्युत्तरामध्ये सुर्जेवाला यांनी हा आरोप केला आहे.
“सर्व खाजगी दूरसंचार कंपन्यांना मोठे अर्थसहाय्य मिळत आहे. मात्र बीएसएनएलला कर्ज घेऊ दिले जात नाही आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगामध्ये सरकारकडून शून्य भांडवली गुंतवणूक केली जात आहे.’ असे सुर्जेवाला यांनी म्हटले आहे.
कॉंग्रेस सरकार सत्तेत असताना 2013-14 मध्ये “एमटीएनएल’ला 7,838 कोटी रुपये नफा झाला होता. मात्र 2019 मध्ये भाजप शासनकाळात याच दूरसंचार कंपनीला 3,290 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. जर भाजप सरकार आयएलएफएस, आयडीबीआय आणि जीएसपीसी सारख्या खाजगी कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक निधीची गुंतवणूक करू शकते, तर बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमध्ये गुंतवणूक का करू शकत नाही ? असा सवालही सुर्जेवाला यांनी विचारला आहे.
मिलिंद देवरा यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या आर्थिक अवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या कंपन्यांना देण्याच्या अनुदानापोटी भारतीय करदात्यांचा पैसा आणखी किती काळ घालवायचा ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यांच्या या ट्विटला सुर्जेवाला यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.