पुणे : नवी पेठेतील एका इमारतीत राहणाऱ्या चंद्रपूरमधील विद्यार्थिनीला धमकावून खोली सोडण्यास सांगणाऱ्या घरमालकिणीविरोधात तक्रार आल्यानंतर मालकिणीविरोधात सोमवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंटस संघटनेने हा विषय घरमालक आणि भाडेकरु यांच्या सामंजस्याने सोडवण्यात यावा अशी मागणी पालकमत्र्यांकडे केली आहे.
घरभाड्यासाठी विद्यार्थ्यांना धमकावण्यात येत असल्याच्या तक्रारी डॉ. वेंकटेशम यांच्याकडे आल्या होत्या. गुन्हे शाखेतील पोलीस उपायुक्त बच्चन सिंह यांना याप्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर उपायुक्त सिंह यांनी सोमवारी मेधा बोथरा या विद्यार्थिनीबरोबर वैयक्तिक संपर्क साधला. तिची तक्रार त्यांनी ऐकून घेतल्यावर घरमालकिणीविरोधात गुन्हा दाखल केला गेला.
संघटनेचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी माहिती देताना सांगितले, पुणे शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्नाचे साधण म्हणजे रितसर घर भाड्याने देणे आणी मिळणाऱ्या भाड्यावर उदरनिर्वाह हे आहे. त्यांनी आयुष्यभराची पुंजी गुंतवून सदनिका घेतल्या असून औषध आणी गरजा भाड्यावरच भागवत असतात.
तर दुसरीकडे नोकरी करणाऱ्या तरुण वर्गाने बॅंकेचे कर्ज काढून सदनिका विकत घेतल्या असून पगारातील पैसे आणी येणारे भाडे ह्यातून तो हप्ते भरत आहे. त्याशिवाय महापालिकेचा कर, लाईट बिल, सदनिका दुरुस्ती असे इतर खर्चसुध्दा त्याला सरकारने माफ केलेले नाहीत. तीन महिने भाडे पुढे ढकलण्याच्या गृहनिर्माण विभागाने फक्त सूचना दिल्या आहेत. याचा अर्थ भाडे घेऊ नये असा होत नाही. तसेच भाडे घेऊ नये असा म्हणायचा सरकारला अधिकार नाही. कारण होणारा व्यवहार दोन व्यक्तींमधला असून एकतर्फी निर्णयाने दुसऱ्यावर अन्याय होतो.
कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता
यापध्दतीने गुन्हा दाखल झाल्यास कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. या प्रकारामुळे घरमालकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी गुन्हे दाखल न करता दोघांच्या अडचणी समजून घेऊन विषय सामंजस्याने सोडवण्यावर भर द्यावा अशी मागणी संघटनेने मुख्यमंत्री , गृहमंत्री व पालकमंत्री यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
गृहनिर्माण विभागाने एक सूचना जारी केली आहे. करोनाचा संसर्ग वाढीस लागल्यानंतर टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. बिकट परिस्थितीमुळे अनेकजण भाडे भरू शकत नाहीत. त्यामुळे घरमालकाने सक्तीने भाडे वसूल करू नये, भाडेवसुली किमान तीन महिने पुढे ढकलावी, अशी लेखी सूचना गृहनिर्माण विभागाने केली होती. आदेश जाहीर झाल्यानंतर भाडेवसुलीसाठी तगादा लावल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे आदेशात म्हटले आहे.