सरकार मालामाल; करोनाच्या वर्षातही अप्रत्यक्ष कर संकलनात ‘इतकी’ वाढ

अप्रत्यक्ष करभरणा अपेक्षेपेक्षा जास्त

नवी दिल्ली – सरलेल्या वर्षात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. मात्र 2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारच्या प्रत्यक्ष कर संकलनात भरपूर वाढ झाली आहे. त्यामुळे या आघाडीवर सरकारला चिंतेचे फारसे कारण दिसत नाही.

अप्रत्यक्ष कर मंडळाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार सरलेल्या पूर्ण वर्षांमध्ये अप्रत्यक्ष कर संकलनाततून सरकारला तब्बल 10.71 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे सरकारने या कर संकलनातून 9.89 लाख कोटी रुपये मिळतील असे गृहीत धरले होते. मात्र त्यापेक्षा प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम 8.2 टक्‍क्‍यांनी जास्त आहे.

या घटनाक्रमाबद्दल अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष अजित कुमार यांनी समाधान व्यक्त केले. ही माहिती जारी करताना ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कर संकलन कमी होऊ नये यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना केल्या होत्या. अप्रत्यक्ष कर मंडळातील अधिकाऱ्यांनी हे कर संकलन कमी होणार नाही यासाठी आवश्‍यक ते प्रयत्न केले. त्यामुळ गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी या प्रत्यक्ष कर संकलनात तब्बल 12 टक्के इतकी वाढ नोंदली गेली आहे.

व अप्रत्यक्ष करांतील सीमा शुल्क वाढून 1. 32 लाख कोटी झाले आहे. याच कर प्रकारातील उत्पादन शुल्क आणि सेवाशुल्क वाढून 3.91 लाख कोटी रुपये झाले आहे. या दोन्ही आघाड्यावर मंडळाने चांगलीच कामगिरी केली. अप्रत्यक्ष करांमध्ये जीएसटीचाही समावेश असतो. सरलेल्या वर्षात केंद्र सरकारला जीएसटीमधून तब्बल 5.48 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे एकूण अप्रत्यक्ष कर भरणा 10.71 लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे.

गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष कर संकलनाची आकडेवारी जाहीर केली होती. प्रत्यक्ष कर संकलनातही या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जेवढी अपेक्षा ठेवली होती त्यापेक्षा बरीच वाढ झाली आहे.आता परिस्थिती आणखी सुधारणेचे लक्षण असतानाच करोनाचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे मात्र चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

इंधनावरील करामुळे संकलनात वाढ

गेल्या वर्षी एकीकडे लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारात क्रुडचे दर कोसळले होते. मात्र याच सुमारास भारत सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ केली होती. त्याचबरोबर संपूर्ण वर्षभर जागतिक पातळीवर क्रुडचे दर कमी असतानाही भारत सरकारने इंधनाचे दर कमी केले नव्हते. त्यामुळे अप्रत्यक्ष करातील उत्पादन शुल्काचे संकलन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. याचा फायदा एकूणच अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढण्यात झाला असल्याचे दिसून येते. आताही जागतिक बाजारातील क्रुडच्या किमती तुलनेने कमी असूनही भारतातील इंधनावरील उत्पादन शुल्क कितीतरी जास्त आहे. ते कमी करावे म्हणून नागरिकाची आणि विरोधी पक्षाची ओरड चालू आहे. मात्र केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.