नवी दिल्ली – सर्व सरकारी विभागानी 15 वर्षावरील वाहने मोडीत काढावी अशा सूचना अर्थ मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांना दिल्या आहेत.
यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाने विविध मंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, यासंदर्भात नीती आयोग व रस्ते वाहतूक मंत्रालयाशी विचार विनिमय करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाहनाची सुरक्षा व्यवस्था वाढावी, इंधनाचा कमी वापर व्हावा आणि उत्सर्जन कमी व्हावे याकरिता 15 वर्षापेक्षा जास्त जुनी वाहने वापरातून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
15 वर्षापेक्षा जास्त जुन्या वाहनांची बाहेर विक्री करू नये. ती फक्त सरकारच्या नोंदणीकृत स्क्रॅपिंग सेंटर मध्ये जमा करावी असे सांगण्यात आले आहे. या संदर्भातील तपशील लवकरच रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.