पुणे – राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अंशतः व पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सूचवलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात निर्णय आहे. राज्य शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना महामंडळाने या निर्णयाची होळी करत निषेध केला.
राज्यातील सर्व प्रमुख शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बैठक साने गुरुजी स्मारक येथे झाली. शिवाजी खांडेकर, प्रसन्न कोतुळकर, अनिल माने, मोरेश्वर वासेकर, शोभा तांबे, भागवत पावळे, खैरुद्दीन सय्यद, राजू रणवीर, गोवर्धन पांडुळे, शांताराम तौर, संजय पाटील, सुखदेव कंद आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
शाळांतील शिपाई पद कंत्राटी करण्याचा निर्णय अन्याकारक असून तो त्वरित रद्द न केल्यास सोमवारपासून (दि.14) राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली.
हा निर्णय घेण्यापूर्वी शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. 2005 पासून वेळोवेळी शासनाने अध्यादेश काढून आकृतिबंधाच्या नावाखाली चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती बंद ठेवली आहे. बहुतांशी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.
आज ना उद्या याबाबत सकारात्मक शासन निर्णय घेईल व आपली नियमित वेतनश्रेणीवर नियुक्ती होईल या आशेवर गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून चतुर्थश्रेणी सेवक पदावर काम करत असलेल्यांच्या पदरी शासन निर्णयाने केवळ निराशाच आलेली आहे, अशा संतप्त भावना पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.