जम्मू काश्मीरमधील “सीमेपलिकडील दहशतवादाकडे’ अहवालात दुर्लक्ष
नवी दिल्ली- संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क विषयक कार्यालयाने जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत केलेल्या अहवालावर भारताने तीव्र शब्दात टीका केली आहे. हा अहवाल पूर्वीप्रमाणेच “खोटा’ आणि “प्रेरित’ आहे. पाकिस्तानातून सीमेपलिकडून पसरवण्यात येणाऱ्या दहशतवादाकडे अहवालामध्ये दुर्लक्ष करण्यात अले आहे, असेही भारताने म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क विषयक उच्चायोगाने काश्मीरबाबतचा पहिला अहवाल प्रसिद्ध केला होता. हाच अहवाल अद्ययावत करून सोमवारी नव्याने प्रसिद्ध केला गेला. जम्मू काश्मीरमधील अनेक चिंताजनक घटनांबाबत भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांनी ठोस पावले उचललेली नाहीत, असे या अहवालामध्ये म्हटले आहे. पररष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी या अहवालावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
“हा अहवाल म्हणजे जम्मू काश्मीर या भारतीय राज्यातील परिस्थितीबाबतच्या पूर्वीच्या चुकीच्या आणि प्रेरित अहवालाचेच सातत्य आहे.’ असे रवीश कुमार यांनी म्हटले आहे. हा अहवाल म्हणजे भारताच्या सार्वभौमत्व आणि एकत्मतेचा भंग आहे. तसेच सीमेपलिकडील दहशतवादाच्या एकूण विषयाकडे केलेले दुर्लक्ष आहे, असेही ते म्हणाले.
अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानातून उगम पावलेल्या सीमेपलिकडून दहशतवादी हल्ल्यांचे कोणत्याही जिवीतहानीच्या संदर्भाशिवाय विश्लेषण या अहवालात करण्यात आले आहे. या अहवालातून जगातील सर्वात मोठी अर्थसत्ता आणि जिवंत लोकशाही आणि दहशतवादाला उघड प्रोत्साहन देणाऱ्या देशामध्ये कृत्रिम समता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या अहवालाचा संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाकडे भारताने तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला आहे, असेही रवीश कुमार यांनी सांगितले.