पीक विमा कंपन्यांवर शासन मेहेरबान

कामशेत – प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगामासाठी मावळातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विमा उतरून घेण्याचे आव्हान कृषी विभागाकडून करण्यात येते आहे. मात्र पीक विमा कंपनीकडून यासाठी पुढाकार घेण्यात येत नसल्याने कृषी कर्मचाऱ्यांनाच पीक विमा संदर्भातील कामे करावी लागत आहेत.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत पिकाचा विमा उतरविण्यासाठी भात उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा हप्त्याच्या 75 टक्‍के अनुदान देण्यात आले आहे. यामुळे विमा हप्त्याच्या केवळ 25 टक्‍के रक्‍कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते आहे आणि उर्वरित 75 टक्‍के रकमेच्या 50 टक्‍के रक्‍कम राज्य सरकार व 25 टक्‍के रक्‍कम केंद्राकडे भरणार आहेत.

पीक विम्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविणे, तसेच पीकविमा भरताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या संपर्कात असणे आवश्‍यक आहे. मात्र विमा कंपनीचे कर्मचारी तालुक्‍यात अजून दाखलाच झालेले नसल्याने कृषी सहाय्यकांना हे काम करावे लागते आहे. शेतकऱ्यांना पीक विमा उतरविताना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी तालुका कृषी अधिकारी यांनी तालुक्‍यातील सर्व कृषी सहाय्यकांना बॅंक तसेच आपले सरकार सुविधा केंद्रावर थांबविले आहे, यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा काढताना निर्माण होणाऱ्या शंकांचे निरसन होण्यास शक्‍य होईल.

दरवर्षी पीक विमा कंपनी वेगवेगळी असल्याने शेतकऱ्यांना त्या खासगी पीक विमा कंपनी संबंधी कोणतीही माहिती नसते, तसेच या खासगी पीक विमा कंपनीचे तालुक्‍यात व जिल्ह्याच्या ठिकाणी कार्यालयच नसल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांच्या विषयीच्या तक्रारीचे निराकरण कोण करणार आहे. शेतकऱ्यांनी किंवा कृषी अधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त पिकाचे पंचनामे करण्यासाठी करण्यास फोन केले असता ते फोन देखील घेत नाहीत, अशा वेळी कोणाकडे दाद मागायची असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.