फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात गेलेल्यांची मालमत्ता विका 

1 लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मिळेल; सोनेही बाहेर काढा 

नवी दिल्ली – करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी फाळणीच्या काळात पाकिस्तानात गेलेल्यांची भारतात जी मालमत्ता आहे, ती विकली जावी. त्यातून सरकारला 1 लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळेल अशी सूचना सरकारला करण्यात आली आहे.

पतंप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य निलेश शहा यांनी हा प्रस्ताव सूचवला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि आताच्या संकटात वाढत्या खर्चाचा जो ताण पडला आहे तो दूर करण्यासाठी ही मालमत्ता विकण्याबाबत विचार करायला हवा.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी 1965 मध्येच शत्रू संपत्ती अधिग्रहण कायदा केला आहे. पाकिस्तानने अशा प्रकारे ताब्यात घेतलेली मालमत्ता 1971 मध्ये विकून टाकली आहे. याचा अर्थ फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून जे लोक भारतात आले, त्यांच्या मालमत्ता तेव्हाच विकल्या गेल्या आहेत. आपण याबाबतीत मात्र अजुनही 49 वर्षे मागे आहोत.

एका वेबिनारमध्ये बोलताना शहा म्हणाले की, आगामी काळात खर्च करण्यासाठी धन उपलब्ध करण्याकरता सरकारला अशा पर्यायांचा विचार करावाच लागेल. शहा हे कोटक म्युचुअल फंडचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीही आहेत.

शहा म्हणाले की तीन वर्षांपूर्वी या शत्रु संपत्तीचे मुल्यांकन करण्यात आले होते. त्यावेळी ती रक्कम 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त होती. या मालमत्तांवरील अतिक्रमण हटवणे आणि मालकी हक्काशी संबंधित विसंगती दूर करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे.

1965 मध्ये सरकारने या शत्रु मालमत्तांच्या संदर्भात एक समिती नेमली होती. तेव्हापासून या मालमत्ता त्यांच्या अधिन   आहेत. अशा मालमत्तांची एकूण संख्या 9404 आहे.

सोने वापराचाही दिला प्रस्ताव 

सध्या सुस्त अर्थव्यवस्थेबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना शहा म्हणाले की ही मालमत्ता विका. त्यातून एक लाख कोटी मिळतील. त्यातून तुमचे सर्व खर्च भागतील. त्यांनी भारतीयांकडे असलेल्या सोन्याचा कसा वापर करता येईल याबाबतही एक प्रस्ताव यावेळी दिला.

शहा म्हणाले की एका अनुमानानुसार भारतीयांकडे आज 25 हजार टन सोने आहे. यातले किमान दहा टक्के सोने बाहेर येउ शकेल अशी योजना आणली जायला हवी. यातून कराच्या स्वरूपात 50 अब्ज डॉलर प्राप्त होतील आणि 150 अब्ज डॉलर गुंतवणूक आणि खर्चासाठी उपलब्ध होतील.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.