Shetkari Yojana – शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि मध्यमवर्गीयांना अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित दोन योजनांना मंजुरी दिली आहे. यावर केंद्रासह राज्ये १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करणार आहेत. यामध्ये पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनासाठी 57,074.72 कोटी रुपये आणि कृषोन्नती योजनेसाठी ४४,२४६.८९ कोटींचा समावेश आहे.
गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, दोन्ही कृषी योजनांवर (कृषी विकास योजना आणि कृषोन्नती योजना) एकूण प्रस्तावित खर्चामध्ये केंद्राच्या वाट्याचा अंदाजे खर्च ६९,०८८.९८ कोटी रुपये असेल. राज्यांचा हिस्सा ३२,२३२.६३ कोटी रुपये असेल.
ही रक्कम राज्य सरकारच्या माध्यमातून खर्च केली जाईल. या रकमेतून राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योजना तयार करता येतील. पीएम राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून मर्यादित नैसर्गिक संसाधनांच्या माध्यमातून शेतीची शाश्वतता राखली जाईल. याशिवाय कृषोन्नती योजनेच्या माध्यमातून अन्नसुरक्षेमध्ये स्वावलंबन साधले जाईल.
तेलबियांमध्ये स्वावलंबी होण्यासाठी १०,१०३ कोटी रुपयांच्या खाद्यतेलावरील राष्ट्रीय मिशन योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कृषीन्नती योजनेंतर्गत मंजूर नऊ योजनांपैकी ही एक योजना आहे. याअंतर्गत २०३१ पर्यंत खाद्यतेलाचे उत्पादन१२.७ दशलक्ष टनांवरून २० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
तेलबिया उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने केंद्राचा हा एक मोठा उपक्रम आहे, जो येत्या सात वर्षांत राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत उत्पादन क्षेत्र वाढवण्याबरोबरच उत्पादकता वाढविण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या आव्हानांमुळे ते मिशन मोडमध्ये पूर्ण केले जाईल.
