ठरवाठरवीच्या राजकारणाचं भलं होवो! 

श्रीकांत कात्रे

लोकसभा निवडणुकीत कोल्हापूर मतदारसंघात “आमच ठरलयं’ हे वाक्‍य परवलीचे बनले आणि मतदारसंघात परिवर्तन झाले. त्यानंतर आता सगळ्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना या वाक्‍याची लागण झालीयं. विधानसभा निवडणूक लागेपर्यंत कोणीही उठावं आणि “ठरलयं’ म्हणून सांगावं इतकं हे वाक्‍य गुळगुळीत होणार आहे. राजकारणातील लोकांनी काहीही ठरवलं तरी ते लोकांच्या भल्याचचं असतं, असं नाही. त्यांच्या राजकीय गणितातील ती बेरीज वजाबाकी असते. कधी गुणाकार तर कधी भागाकारही असतो. सामान्य लोकांना गृहित धरुन सत्तासोपानाची शिडी चढण्यासाठी तो प्रयत्न असतो.

नेतेमंडळींचं काहीही ठरलं तरी लोकांचं काहीच ठरलेलं नसतं. कारण सामान्य माणसाच्या जगण्यात या ठरण्यानं काहीच फरक पडत नसतो. त्याला चालायला नीट रस्ता नसतो. पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. शिक्षणासाठी कष्ट उपसावे लागतात. रोजच्या भाकरीसाठी त्याची धावाधाव सुरु असते. ठरविणाऱ्यांचे एक बरे असते. त्यांना पोटाची चिंता नसते. रोजगारासाठी कुठे जायचे नसते. दिमतीला एखादी गाडी असते. दोन चार पोरांना घेऊन फिरायचे, मोबाईलवर बोलत कामे करीत असल्याचा आविर्भाव दाखवायचा असतो. काही का ठरेना पण त्यांची गाडी सुरु राहते. राजकारणाच जसे काही ठरते, तसेच प्रशासनातही ठरत असते. फक्त ते जाहीर होत नाही.

लोकांची कामे संथ गतीने करणे, हे तर त्यांनी कधीच ठरवून टाकले आहे. सार्वजनिक कामे कागदोपत्री नियमानुसार करताना खालपासून वरपर्यंत किती टक्‍क्‍यांत हित साधायचे हेही ठरवलेले असते. एक काम पूर्ण करेपर्यंत ते कसे वाढविता येईल आणि अधिक निधी कसा मिळविता येईल, याचे डावपेच ठरलेले असतात. काम पूर्ण होईपर्यंत अधिकारी, ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधी यांची एक साखळीच यामध्ये गुंतलेली असते. त्यामुळे चारआणे खर्चाचे काम एकापेक्षा अधिक रूपयांपर्यंत जाते. खर्च होऊनही काम कायमस्वरूपी दर्जेदार होत नाही. लोकांना काय कळतयं, या भूमिकेतून सारं काही ठरवूनच चाललेलं असतं. मग हे काम एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचं असो किंवा छोटे नळ कनेक्‍शन घेण्याचं असो.

निवडणुकीतून सत्तास्थान मिळवायचं आणि ते मिळालं की लोकांना लोकांच्या प्रश्‍नांना विसरून जायचं, हेही ठरलेलं असतं. राजकीय गणितं जुळवताना जे ठरत ते जाहीर होतं. मात्र, ते ठरविण्यामागं त्यांच्या मनातील जे इस्पित असतं, त्याची जाहीर वाच्यता कोणीच कधी करीत नसतं. जे ठरतं ते होणार की नाही, याची शाश्‍वती कधीच नसते. मात्र, ठरवून ठरवलेले झाले नाही तरी आपलं अस्तित्व वाढविण्याचे त्यात धोरण असतं. सध्या तेच सुरू आहे. विधानसभेच्या विविध मतदारसंघात ठरवाठरवी सुरू आहे. काहीही न ठरवता सामान्य माणसाचं एकच ठरलेलं असतं. या सिस्टिममध्ये फक्त भरडलं जायचं. कारण त्याचा आवाज ऐकायला कोणीच तयार नसतं. त्याला आपल्या आयुष्यात काही साध्य करायचं असतं. घराचं स्वप्न असतं. मुलांचं शिक्षण असतं. आपण करतो त्या कामात पुढे जायचं असतं.

राजकारणात जे ठरतं त्याचा त्याला काहीच फायदा होणार नसतो. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस जे ठरलयं त्यावर चर्चा करून टाइमपास करतो. इकडे राजकीय जुळवाजुळव सुरू राहते. निवडणुका जाहीर होताच ठरवलेल्या अनेक गोष्टींमध्ये बदल होतात. तरीही पुन्हा वेगळीच ठरवाठरवी होते. त्यात जो थोडा वरचढ ठरतो, त्याला सत्तेची गादी मिळते.

ठरवाठरवीच्या राजकारणाने देशात आता कळस गाठला आहे. आपल्या भागातही सर्वांनाच काही ठरविण्याची घाई आहे. सामान्य माणसाभोवती पडलेल्या प्रश्‍नांबाबत कोणीच काही ठरवत नाही. खरं तरं सामान्य माणसानचं काही तरी ठरवलं पाहिजे. पण तसे होत नाही, म्हणून तर ठरविणाऱ्यापैकी कोणाच तरी फावतं. हे सारं काही महान आहे. ही सर्वात मोठी लोकशाही आहे. त्यात आपल्याला सहभागी होता येत नाही. पण जे “ठरतयं’ त्याची चर्चा करणं तरी आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे. कारण काही तरी ठरण्याने ठरविणारांचं तरी किंवा ज्याविरूद्ध ठरवलयं त्याचं तरी भलं होणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)