रिअल इस्टेटला आता अच्छे दिन (भाग-२)

निवडणुकीपूर्वी निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता आता संपली असून केंद्रात स्थिर सरकार सत्तारुढ झाले आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मला प्रारंभही झाला आहे. मजबूत सरकारकडून उद्योगांना अधिक अपेक्षा असतात. अर्थव्यवस्थेला वेग येण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणा करण्याची क्षमता स्थिर सरकारमध्ये असते. अशा स्थितीत रिअल इस्टेटला देखील मोदी सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.

रिअल इस्टेटला आता अच्छे दिन (भाग-१)

सुधारणांचे चक्र सुरूच
गेल्या कार्यकाळात मोदी सरकारने रिअल इस्टेट, रेरा कायदा, नोटाबंदी, जीएसटी यासारखे महत्त्वकांक्षी निर्णय घेतले. त्याचवेळी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला गती देण्यासाठी देखील पावले उचलली. याचा लाभ नागरिकांना मिळाला देखील. आता नव्या मोदी सरकारने अशाच सुधारणावादी निर्णयाची अंमलबजावणी सुरूच ठेवावी, ही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्या सध्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. यावर ठोस निर्णय घेऊन त्यांना बाहेर काढण्याची गरज आहे.

काही विकासकांमुळे देखील बाजाराची स्थिती बिघडली आहे. त्यामुळे बॅंक आणि एनबीएफसीकडून रिअल इस्टेटला कर्ज देण्याबाबत आखडता घेतला जात आहे. या कारणामुळेच चांगल्या विकासकांना देखील काम करताना अडचणी येत आहेत.
न विकलेल्या घरांची संख्या कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची गरज आहे. यामुळे विकासकांचा आर्थिक ताण कमी होईल आणि नवीन योजना सुरू करण्यासाठी त्यांना प्रेरणा मिळेल.

आव्हाने असतानाही आशा कायम
रिअल इस्टेटला गाळातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारला नवीन रणनिती आखावी लागणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पात आव्हाने दूर करण्यासाठी कोणकोणते उपाय आखले जातील, हे कळेलच. अर्थात आव्हानांचा मुकाबला करणे फारसे कठीण नाही. सरकारने मनात आणले तरी रिअल इस्टेटमधील प्रश्‍नांचा निपटारा करू शकते, असे विकासक, खरेदीदार आणि रिअल इस्टेट उद्योगातील जाणकार सांगतात. प्रत्येकाला नवीन सरकारकडून अपेक्षा आहे.

2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर हे सरकारचे धोरण प्रत्यक्षात येईल आणि सरकार अर्थव्यवस्था व रोजगारनिर्मिती लक्ष देईल, असे सांगितले जात आहेत. क्रेडाईचे अध्यक्ष सतीश मगर यांच्या मते, सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्राला संजीवनी देण्याचे काम सुरूच ठेवेल. सरकारने रेरा नोटाबंदी, बॅंकरप्सी कोड आणि जीएसटी यासारखे जोखमीचे निर्णय घेतले, तरीही जनेतेने त्यांना बहुमताने निवडून दिले. 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घर यासारख्या योजना साकार होतील, अशी जनेतला आशा आहे. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नार्डेको) अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी नवीन सरकार प्रगतिशील योजना सुरूच ठेवेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. गेल्या पाच वर्षांप्रमाणेच याही कार्यकाळात विकासकामे सुरूच राहतील, असे सध्या चित्र आहे. नवीन सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांबाबत पुढेही काम सुरूच ठेवतील असे सांगितले जात आहे.

– आशिष जोशी

Leave A Reply

Your email address will not be published.