आपल्या देशातील सहकार क्षेत्राला शंभर वर्षांपेक्षा अधिक परंपरा आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राने देशासमोर एक आदर्श घालून दिला आहे. राज्यात सहकारी संस्थांची स्थापना होऊन आता दीड शतकांहून अधिक कालावधी लोटला. त्यांच्या नियमनासाठी काळानुरूप अनेक बदलही झाले. सध्या सहकारी संस्थांचे नियमन सहकार विभाग करते. महाराष्ट्रात विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि बिगर शेती सहकारी संस्थांचे विविध 58 घटक प्रकार असून, त्यांची संख्या सुमारे दोन लाख 16 हजारांहून अधिक आहे. सहकारी क्षेत्रामार्फत 20 लाखांहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
सहकार क्षेत्र – सभासद हाच पाया
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीला मोठा वैभवशाली इतिहास आहे. सहकारी चळवळ म्हटले की, वैकुंठभाई मेहता, धनंजयराव गाडगीळ यांची प्रामुख्याने नावे डोळ्यासमोर उभी राहतात. सहकार त्यांनी राज्यात रुजवला. जसा ग्राहक हा सेवा क्षेत्राचा पाया आहे, तसा सभासद हा सहकार क्षेत्रातील व्यवस्थेचा आधार आहे. केवळ त्यांच्या आर्थिक गरजा नव्हे तर दैनंदिन गरजांची काळजी देखील सहकार क्षेत्रातील ही व्यवस्था घेताना दिसते.
विकास व उद्देशांवर आधारित व्यवस्था स्थानिक गरजेनुसार
उद्देशांमधली लवचिकता ठेवून अशा वित्तीय संस्था उभ्या राहिलेल्या आहेत. कामकाज चालविणारे देखील त्याच व्यवस्थेचे घटक असल्याने त्यांच्यावर एक प्रकारचे नैतिक नियंत्रण असते. आणि समविचारी लोक एकत्र आल्याने त्यात आपलेपणाचा भाव असतो. सभासदांच्या हिताचे निर्णय घेत उभी राहिलेली व्यवस्था नंतर सर्वांसाठी एक वरदान ठरते. सर्वांसाठी एक आदर्श ठरली आहेत अशी अनेक उदाहरणे आपण आज पाहतो आहोत, ज्यामध्ये गुजरातमधील अमुल, महाराष्ट्रातील वारणा, राष्ट्रीय स्तरावर शेतीपूरक उद्योगांमध्ये काम करणारी इफ्को या सहकार तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्था एक विश्वासार्ह ब्रॅंड बनल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचा विचार करता राज्य बॅंक, जिल्हा बॅंक, ग्रामीण बॅंका आणि गावोगावच्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या,अशी त्रिस्तरीय वित्त पुरवठा व्यवस्था आहेत. शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करणे हे या त्रिस्तरीय यंत्रणेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ही झाली ग्रामीण भागातील सहकार चळवळ. शहरी भागात सामान्य माणसांच्या गरजांनुसार वित्तीय सहकाराचे स्वरूप थोडेसे वेगळे आहे. शहरी भागातील नव्या काळातील गरजांचा विचार करून सहकारी बॅंका, नागरी सहकारी बॅंका, सहकार चळवळीला बळ देताना दिसतात. सहकारी बॅंका शहरी भागात सामान्य माणसाच्या दैनंदिन गरजा, उद्योग, व्यवसाय, इतर गरजा तसेच बहुउद्देशीय सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देतात.
देशात सध्या 1514 नागरी सहकारी बॅंका आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात बॅंकांची संख्या 494 आहेत. त्यापाठोपाठ गुजरात राज्यामध्ये नागरी सहकारी बॅंकांची संख्या 288 आहे. 6 जुलै 2021 रोजी केंद्र शासनाने “सहकार से समृद्धी…’ असा नारा देत स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे. यामुळे सहकार चळवळीचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून केंद्र शासनाचा हा निर्णय ऐतिहासिक व स्वागतार्ह असा आहे.