वाढीव फीप्रकरणी अधिकाऱ्यांचा पालकांना सल्ला
शाळांवर कारवाईचे अधिकार नसल्याचीही कबुली
पुणे – वाढीव फी आकारणी करणाऱ्या 4 शाळांविरुद्ध वर्षभरात शिक्षण विभागाकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहे. पण, मागील वर्षापेक्षा यंदा यात घट झाली आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून पालकांना शाळांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचाच थेट सल्ला देण्यात येऊ लागला आहे.
पुणे शहर व जिल्ह्याच्या परिसरात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. यातील बहुसंख्य शाळांची फी आधीच खूप जास्त आहे. त्यातच दर तीन वर्षांनी किमान 15 टक्के फी वाढ करण्याचा धडाका शाळांकडून लावला जात आहे. वाढीव फी न भरल्यास संबंधित शाळांकडून विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकणे, परीक्षेला बसू न देणे, परीक्षेचा निकाल न लावणे, पुढील वर्षासाठी शाळेत प्रवेश न देणे यासारख्या स्वरुपाची कारवाई करण्याचा पवित्रा घेण्यात येऊ लागला आहे.
सन 2016-18 या दोन वर्षात तब्बल 18 शाळांनी वाढीव फी आकारल्याची प्रकरणे उघडकीस आली होती. या विरुद्ध पालक आक्रमक झाले होते. तीव्र आंदोलनेही करण्यात आली होती. यावर शिक्षण विभागाने मध्यस्थीची भूमिका बजावत पालक व शाळा प्रशासन यांच्या बैठका घेऊन मार्ग काढला होता. त्यामुळे बहुसंख्य शाळांना फी वाढीचा निर्णय मागे घेतल्याचेही आढळून आले होते. तर काही शाळांनी थोडीफार फी वाढ केली. ती पालकांनीही मान्य केली होती. काही पालकांनी शाळांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली होती. यातील दोन-चार शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळांच्या विरोधातील तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात केवळ चारच शाळांच्या विरुद्ध पालकांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त या सर्वांकडे पालकांकडून तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यावर अनेकदा बैठकाही झाल्या आहेत. मात्र, या शाळा फी वाढ वसुलीवर ठाम आहेत. शाळांवर कारवाई करण्यासाठी शासनाकडून अधिकाऱ्यांना फारसे काहीच अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. यामुळे ठोस निर्णय घेण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे, अशी कबुलीच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
