अंतर्गत गुण देण्याची पद्धत सुरू होण्याचे संकेत

शिक्षण विभागाने नेमलेल्या समितीची प्राथमिक टप्प्यावर झाली बैठक

पुणे – इयत्ता दहावीच्या भाषा आणि समाजशास्त्र विषयाला पुन्हा एकदा अंतर्गत गुण देण्याची पद्धत सुरू होण्याचे संकेत आहेत. यासंदर्भात शिक्षण विभागाने नेमलेल्या समितीची प्राथमिक टप्प्यावर गुरुवारी बैठक झाली. त्यानंतर आणखी एक बैठक येत्या काही दिवसांत होणार असून त्यात दहावीला अंतर्गत गुण देण्याविषयी सकारात्मक निर्णय होणार असल्याची चिन्हे आहेत.

गतवर्षीपासून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता दहावीला भाषा आणि समाजशास्त्र विषयाला मिळणारे अंतर्गत गुण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचाच परिणाम म्हणजे यंदा दहावीचा निकाल 12 टक्‍क्‍यांनी घटला. याउलट “सीबीएसई’ आणि “आयसीएसई’ मंडळाच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण सुरू असल्याने त्यांचा निकाल चांगला लागला. त्याचा फटका राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना फटका बसून त्यांचा निकाल घटला. त्यामुळे चांगले गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाही राज्यातील नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळण्यासाठी स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहेत. या सर्व प्रकारामुळे विद्यार्थी-पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून त्यांनी शिक्षण विभागावर नाराजी दर्शविली होती.

त्या पार्श्‍वभूमीवर शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली इयत्ता नववी ते बारावीची विषयरचना व मूल्यमापन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी 25 सदस्यांची समिती स्थापन केली. या समितीला चर्चा करून त्याबाबतचा अहवाल शिक्षण विभागाला 10 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता.

इयत्ता नववी ते बारावीची विषयरचना व मूल्यमापन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीची बैठक गुरुवारी झाली. यात सदस्यांचा कल हा विद्यार्थ्यांचे हित जपण्याकडे होता. त्यानुसार अंतर्गत गुणांबाबत योग्य सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्याची माहिती पुढील आठवड्यात देण्यात येणार आहे.
– विशाल सोळंकी शिक्षण आयुक्त

बैठकीत अंतर्गत गुणांबाबत सविस्तर चर्चा
या बैठकीत विविध विषयांबाबत आणि अंतर्गत गुणांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. समितीच्या सदस्यांची मते जाणून घेण्यात आली. मात्र, एका बैठकीत सर्वंकष अहवाल तयार करणे शक्‍य नसल्याने येत्या काही दिवसांत आणखी एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत अंतिम अहवाल तयार करून तो मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम निर्णय होणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)