पुणे, दि. 16 -एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांची तातडीने सोडवणूक करावी, यासाठी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटना आक्रमक झाली आहे. शुक्रवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी पत्र देऊन चर्चा करण्यात आली. शासनाप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता लागू करावा. थकबाकीची रक्कम दिवाळीपूर्वी द्यावी. घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीच्या थकबाकीची रक्कम दिवाळीपूर्वी द्यावी आदी प्रमुख मागण्या या कामगारांच्या आहेत.
या चर्चेवेळी संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे, सहसचिव दिपक राऊत, इस्माईल पठाण, संघटक सचिव शिवचंद्र पत्रकर, विभागीय कार्याध्यक्ष निसार पठाण आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
एसटी महामंडळाची करोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन व डीझेलचा खर्च भागविणे कठीण झाले. चार वर्षांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या खर्चाची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जून 2022 महिन्याच्या वेतनासाठी 300 कोटी दिल्याने वेळेत वेतन अदा करण्यात आले. परंतु जुलैच्या वेतनासाठी 101 कोटी, तर ऑगस्टच्या वेतनासाठी 100 कोटी एस.टी.महामंडळास देऊन रकमेत कपात केल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन उशिराने दिले. एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनासाठी 360 कोटी लागतात. त्यामुळे निव्वळ देय वेतन दिलेले असून उपदान, एलआयसी व इतर अनुषंगिक देणी देण्यात आलेल्या नाहीत. या भत्त्याची थकबाकी दिवाळीपूर्वी द्यावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्याकडे केली.
दरम्यान, मागील वर्षी दिवाळीत सुरू करण्यात आलेला संप तब्बल 5 महिने चालला. यामुळे उत्पादनही बंद झाले. त्याचा एसटीच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला आहे.
सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी एसटी आर्थिक संकटात सापडली आहे. तिला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी विविध प्रकारे महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था होण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या अर्थ सहाय्याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न सुटणे अशक्‍य आहे. – मुकेश तिगोटे, इंटक, सरचिटणीस
