नवी दिल्ली – पेगॅसस हे इस्त्रायली स्पाय सॉफ्टवेअर वापरून देशातील विरोधी पक्षांचे नेते, स्वपक्षातील मंत्री, अन्य राजकीय व सामाजिक कार्यकर्ते तसेच काही उद्योगपतींच्या मोबाईवर केंद्र सरकारने बेकायदेशीरपणे हेरगिरी केल्याचा जो आरोप होत आहे त्याच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारने एक चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची ही समिती नेमली जाणार आहे. पेगॅसस हे स्पाय सॉफ्टवेअर वापरून हेरगीरी केल्याच्या आरोपाचा सरकारने इन्कार केला असला तरी सरकारचा मोघम इन्कार पुरेसा नाही. या प्रकाराचे गंभीर परिणाम उमटले आहेत असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.
या प्रकरणात सरकारला अनेकवेळा संधी देऊनही सरकारने नीट स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सरकारने या आरोपाचा थेटपणे इन्कारही केलेला नाही असे ताशेरेही सुप्रिम कोर्टाने मारले असल्याने पेगॅसस प्रकरणात केंद्र सरकारला कोर्टाने धक्का दिल्याचे मानले जात आहे.
सरकारला फ्री पास नाही!!
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणासाठी काही वेळा दुसऱ्याच्या फोन संपर्कावर लक्ष ठेवावे लागते असे विधान सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. त्यावरही सुप्रिम कोर्टाने जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. त्या अनुषंगाने सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारला दरवेळी सरकारला असा फ्री पास देता येणार नाही. सुप्रिम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधिश आर.व्ही. रविंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही चौकशी करेल. त्यांना आयपीएस दर्जाचा अधिकारी मदत करील.
नॅशनल फॉरेन्सि युनिव्हर्सिटीचे अधिकारीही यात त्यांना सहाय्य करतील असे कोटाने नमूद केले आहे. येत्या दोन महिन्यात हा चौकशी अहवाल सादर करण्याची सुचना या समितीला करण्यात आली आहे. सरकारने पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून बेकायदेशीरपणे जी हेरगिरी केली आहे त्यामुळे सरकार चांगलेच अडचणीत आले असून या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाचा काय निकाल येतो या विषयी देशभर उत्सुकता होती.