महाराष्ट्रातील नव्या बहुचर्चित सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असून, आपापसांत मतभेद नकोत आणि परस्परांवर टीकाटिप्पणी टाळावी, असा मौलिक सल्ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. सध्या अठराच मंत्री असल्याने प्रत्येकाला दोन जिल्हे वाटून देण्यात आले आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांतील अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी 13,600 रुपयांप्रमाणे तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 75 हजार आणि बागायतीसाठी हेक्टरी दीडलाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली होती. अजित पवार यांनी अतिवृष्टीबाधित भागांचा दौरा केला असून, त्यांनी केलेल्या मागणीकडे राज्य सरकारने अवश्य लक्ष द्यावे. केंद्रातदेखील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असल्यामुळे महाराष्ट्राला सर्वप्रकारची मदत मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. त्यामुळे या संदर्भात केंद्राकडेही जादा मदतीची मागणी केली पाहिजे.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटक तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी 17 लाख परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय, खासगी अशा विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रचंड संख्येत गृहनिर्मिती करायची असल्याने, त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून 20 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 लाख घरांसाठी केंद्राचा हिस्सा म्हणून 12 हजार कोटी रुपये, तर राज्याच्या हिश्श्यापोटी 8 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. वास्तविक 31 मार्च 2022 अखेरपर्यंत महाराष्ट्रात 19 लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या योजनेला 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे निधीची तातडीने तरतूद करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, त्याचवेळी दिलासा देणारी एक बातमी हाती आली आहे.
केंद्र सरकारने बुधवारी राज्यांना करहस्तांतरणाचे दोन हप्ते एकत्रितपणे वितरित केले असून, ही रक्कम 1 लाख 16 हजार कोटी रुपये इतकी आहे. सध्या केंद्राकडून गोळा केल्या जाणाऱ्या करमहसुलापैकी 41 टक्के हे वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या राज्यांमध्ये 14 हप्त्यांमध्ये वितरित करण्यात येतात. राज्यांच्या भांडवली व विकास खर्चाला गती देण्याच्या दृष्टीने केंद्राकडून राज्याला ही रक्कम पाठवली जाते. बिहारला सुमारे 11,734 कोटी, मध्य प्रदेशला 9,158 कोटी, उत्तर प्रदेशला 21,000 कोटी आणि पश्चिम बंगालला 8,776 कोटी रुपये मिळालेले आहेत. अन्य सर्व राज्यांच्या तुलनेत या राज्यांच्या वाट्याला जादा रक्कम आलेली आहे. तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला 7,369 कोटी रुपये आले आहेत. देशातील प्रगत व कार्यक्षम राज्यांच्या वाट्याला तुलनेने कमी रक्कम येते.
राज्याराज्यांतील आर्थिक विषमता कमी व्हावी, असा विचार करून साधनसंपत्तीचे वितरण केले जाते; परंतु यात केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगण, गुजरात आणि महाराष्ट्र यांसारख्या विकसित व कार्यक्षम राज्यांवर अन्याय होतो, हेही अमान्य करता येणार नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या 280व्या कलमानुसार, वित्त आयोगाची स्थापना केली जाते. दर पाच वर्षांनी नवा वित्त आयोग निर्माण केला जातो. त्यात एक अध्यक्ष व किमान चार इतर सदस्य असतात. पहिला वित्त आयोग 22 नोव्हेंबर 1951 रोजी स्थापन करण्यात आला आणि त्याचे अध्यक्ष के. सी. नियोगी होते. आयोगाचा शिफारस कालावधी 1952 ते 1957 असा होता. भारतीय राज्यघटना अंमलात आल्यापासून आतापर्यंत 15 वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.
सध्या 15व्या वित्त आयोगाचा कालावधी सुरू असून, 2020 ते 2025 या काळात त्याच्या शिफारशी अंमलात आणल्या जाणार आहेत. या आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग असून, शक्तिकांत दास, डॉ. अनुप सिंग, अशोक लाहिरी आणि रमेश चंद हे त्याचे सदस्य आहेत. 14व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, राज्यांना करांमध्ये 42 टक्के वाटा मिळाला, तर 15व्या वित्त आयोगाने त्यात एक टक्क्याची कपात केली. याचे कारण, नवनिर्मित केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांची सुरक्षा व अन्य गरजांच्या पूर्तीसाठी केंद्र शासनाच्या तिजोरीत एकूण साधनसंपत्तीच्या हिश्श्यातील एक टक्का वाढवण्यात आला आणि हे योग्यच होते. करप्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्याचीही शिफारस आयोगाने केली असून, ही सूचना अंमलात आणली गेली आहे किंवा नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्राकडून राज्यांना मूलभूत अनुदान आणि सशर्त अनुदान अशा दोन प्रकारे 50-50 टक्के निधी प्राप्त करून द्यावा, अशीही यथायोग्य शिफारस आयोगाने केली आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना वित्तीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा (एफआरबीएम) करण्यात आला. त्या अन्वये प्रत्येक राज्याला त्याच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्के इतके जास्तीत जास्त कर्ज उभे करता येते. आश्चर्य म्हणजे, गेल्या आर्थिक वर्षात राजस्थान, बिहार, पंजाब यांसह देशातील आठ राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे, असा ताज्या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. आपला कारभार सुधारून व खर्चात कपात करून, राज्यांनी ही मर्यादा 20 टक्क्यांपर्यंत आणावी, अशी शिफारस एफआरबीएम विषयक समितीने केली आहे. परंतु अशा शिफारशी कधीच अंमलात आणल्या जात नाहीत, हे सर्वज्ञात आहे.
केंद्र सरकारला आपल्या विविध योजना राबवण्यासाठी करसंकलनातून मिळणारा निधी वापरावा लागतो आणि तोही पुरा पडला नाही, तर कर्जे घ्यावी लागतात. केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही कर्जउभारणी करावी लागते. ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील 31 राज्यांत महाराष्ट्राच्याच डोक्यावर सर्वाधिक कर्ज आहे. याचा अर्थ, महाराष्ट्र चुकतो आहे, असे नव्हे. तर आपले राज्य हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असून, शहरीकरण झालेले एक महत्त्वाचे व मोठे राज्य आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने बुलेट ट्रेनसारख्या अनेक योजनांना “दे धक्का’ देण्याचे ठरवले असून, केंद्राचा असाच आधार मिळत गेल्यास, त्यात महाराष्ट्राचेच हित आहे.