गरिबांसाठी 50 हजार कोटींचे पॅकेज द्या; फडणवीसांची ठाकरे सरकारकडे मागणी

1 लाख 60 हजार कोटींचे मांडले गणित

मुंबई: राज्य सरकारने शेतकरी, असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा प्रकारच्या सर्व गरिबांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे. केंद्राने जीडीपीच्या 5 टक्‍के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्याला दिली आहे. केंद्राच्या गॅरंटीवर महाराष्ट्राला एक लाख 60 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, असे गणित विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले.

ठाकरे सरकारविरोधात भाजपने “मेरा आंगण, मेरा रणांगण’ असे म्हणत महाराष्ट्र बचावचा नारा दिला आहे. यावेळी फडणवीस यांनी मुंबईत भाजप कार्यालयाबाहेर अंगणात आंदोलन केले.
फडणवीस म्हणाले, केंद्राने 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. पण राज्य सरकारने एक दमडीचेही पॅकेज दिले नाही. राज्य सरकार अंग चोरून काम करत आहे. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांनी पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या पैशाव्यतिरिक्त एक नवा पैसा खर्च करायला तयार नाही. केंद्राने 468 कोटी दिले, याशिवाय 1600 कोटी रुपये मजुरांच्या स्थलांतरासाठी दिले, असा दावा त्यांनी केला.

आता खरिपाचा हंगाम सुरू होणार असून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अद्यापही काहीच पावले उचलली गेली नाही. अजूनही कापूस शेतकऱ्यांच्या घरी आहे, पिकं पडून आहेत, शेतमाल उचलला जात नसल्याने राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. ज्या पिकांची खरेदी होते त्याचे पैसे केंद्र देते, पण राज्याने ती खरेदी करायची असते, पण ते कामही राज्य करत नाही. केंद्राने राज्याला पैसेही दिले आहेत. मजूर, बारा बलुतेदार संकटात आहेत, त्यांना कोणतीही मदत राज्य सरकारने केलेली नाही, अशी टीकाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, टॅक्‍सीचालक यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा, करोनाचे उपचार मोफत व्हायला हवेत, खासगी रुग्णालये ताब्यात घेऊन सर्वांवर मोफत उपचार व्हावे. शेतकरी, असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा प्रकारच्या सर्व गरिबांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.

केंद्राने जीडीपीच्या 5 टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्याला दिली आहे. केंद्राच्या गॅरंटीवर महाराष्ट्राला एक लाख 60 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, जीएसटीच्या रूपाने तो आपल्याला परतावा करता येईल. ही सगळी सोय असताना, राज्य सरकार पावलं उचलत नाहीत, ओडिशासारख्या राज्यांनी केलं, महाराष्ट्र सरकार केवळ केंद्राकडे बोट दाखवून रडत बसतंय, ही रडण्याची नाही तर लढण्याची वेळ आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.