पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या पश्चिम रिंग रोडची निविदा इस्टिमेटपेक्षा वीस ते पंचवीस टक्के जादा दराने आल्या आहेत. या निविदांची छाननी केली असता, त्या जादा दराने आल्या असूनही या कंपन्यांना काम देण्याच्या हालचाली शासन दरबारी सुरू झाल्या आहेत.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी महामंडळाकडून रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. वाढीव दराने आलेल्या निविदा स्वीकारल्यास भूसंपादन आणि रस्ता विकसित करणे, यांचा खर्च जवळपास चाळीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत जात आहे.
त्यामुळे कंपन्यांनी वाढीव दराने निविदा भरण्यामागची कारणे तपासण्याचा निर्णय महामंडळाने मध्यंतरी घेतला होता. त्यासाठी मुंबई येथील दोन त्रयस्थ कंपन्यांकडून या निविदांची तपासणी करून घेण्यात आली.
या दोन्ही कंपन्यांनी नुकतेच महामंडळाला आपले अहवाल सादर केले. त्यामध्ये एका संस्थेने इस्टिमेटपेक्षा जादा दराने या निविदा आल्याचे अहवालात मान्य केले; परंतु ‘त्या’ कंपन्यांशी तडजोड करून इस्टिमेट रकमेपेक्षा वीस ते पंचवीस टक्के जादा दराने काम देण्यास हरकत नाही, अशी शिफारस अहवालात केली होती.
तर दुसऱ्या संस्थेने इस्टिमेट रकमेपेक्षा जास्तीत जास्त पाच ते सात टक्के जादा दराने कंपन्यांना काम द्यावे, अशी शिफारस अहवालात केली होती. त्यामुळे महामंडळापुढे पुन्हा अडचण निर्माण झाली.
दोन दिवसांपूर्वी महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत दुसऱ्या संस्थेचा अहवाल बाजूला ठेवून देत पहिल्या संस्थेच्या शिफारशीला मान्यता दिली, तसेच तो अहवाल अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार तो नुकताच पाठविल्याचे एमएसआरडीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
