मान्यतेसाठी घाई : सहाशे कोटींची लूट असल्याचा नगरसेवकांचा आरोप
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्यावतीने मैला सांडपाणी पुन:वापर व पुन:चक्रीकरण (रिसायकल अँड रियूज) प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला महापालिका सभेत गुरुवारी (दि. 18) चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली. चर्चा न करताच विषयाला मंजुरी दिल्याने नगरसेवकांनी सभाकामकाजावर टीका करत सहाशे कोटींची लूट करण्यात येणार असल्याचा आरोप केला.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेची फेब्रुवारी महिन्याची तहकूब सभा आज पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर माई ढोरे होत्या. शहरात प्रक्रिया केलेले प्रतिदिन 120 दशलक्ष लिटर सांडपाणी वापरासाठी औद्योगिक क्षेत्र व हाउसिंग सोसायट्यांना पुरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 654 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तो प्रकल्प खासगी तत्वावर (पीपीपी) किंवा विविध वित्तीय पुरवठ्याद्वारे निधी उभारून (एचएएम) राबविणे आणि त्यासाठी सर्व वित्तीय अधिकार आयुक्तांना देण्यास सभेने मान्यता दिली. परंतु, सभा सुरू होताच सत्ताधारी भाजपने चर्चेविना हा ठराव मंजूर केला. त्यावरून नगरसेवकांनी शहरातील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी प्रकल्प आवश्यक असला, तरी या प्रकारे घाई गडबड केल्यामुळे संशय निर्माण होत असल्याचे म्हटले.
याबाबत महासभेत बोलत असताना नगरसेवक अजित गव्हाणे म्हणाले, अशाप्रकारे हुकूमशहा पद्धतीने सभागृह चालवू नका.प्रकल्प चांगला आहे. मात्र एवढ्या घाईत मंजूर करण्याचे प्रयोजन समजले नाही. तर सीमा सावळे म्हणाल्या, शहरामध्ये नागरीकरण वाढतच आहे, त्यामुळे पाण्याची गरजही वाढणार आहे. हा प्रकल्प साडेसहाशे कोटी रुपयांचा आहे तो पूर्ण होणार आहे का? याचही विचार कऱणे आवश्यक आहे. योगेश बहल म्हणाले, बोलू न देणे याचा अर्थ प्रकल्पामध्ये भ्रष्टाचार आहे. पाणी समस्या आहे त्याबाबत विषय आहे तर त्यामध्ये आम्ही चांगले मुद्दे सुचित केले असते. मात्र चर्चा न करताच विषय मंजूर करायचा याला लोकशाही म्हणत नाहीत.
या चर्चेमध्ये नगरसेवक प्रवीण भालेकर, सचिन भोसले, विकास डोळस, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांनी सहभाग घेत प्रशासन व सभाकामकाजावर टीका केली. यावेळी त्यांनी पालिकेने योग्य नियोजन केले नसून कोणाला तरी डोळ्यासमोर ठेवून खरेदी, निविदांचा विचार करून प्रकल्प राबविला जात असल्याचा आरोपही नगरसेवकांनी केला.
तर आपण त्या लायक नाही – आयुक्त
दरम्यान या विषयाबाबत महापौर माई ढोरे यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना खुलासा करण्यासाठी सांगितले. त्यावर आयुक्त म्हणाले, शहराची वाढ आणि पाणी समस्या विचारात घेता हा प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. त्याच सकारात्मक विचार करणे आवश्यक आहे. हा चांगला प्रकल्प असून 21 व्या शतकाकतील शहर बनविण्यासाठी याची आवश्यकता आहे. हे जर आपल्याला शक्य नसेल तर आपण त्या लायक नाही. आयुक्तांच्या या खुलाशाने नगरसेवक मात्र चांगलेच नाराज झाले. नंतर हा उल्लेख सभा कामकाजातून वगळण्याचे आदेश महापौरांनी दिले.