महाराष्ट्राच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या राजकीयनाट्यावर काल संध्याकाळी राष्ट्रपती राजवटीच्या निर्णयाने तात्पुरता पडदा पडला आहे. कोणत्याही राज्यातील राजकीय अस्थिरतेवर राष्ट्रपती राजवट ही अपरिहार्यता असली तरी तो कायमस्वरूपी तोडगा नसतो. स्थिर सरकार देण्यासाठी सर्व पक्षांना आपले प्रयत्न सुरूच ठेवावे लागतात. त्यानुसार कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- शिवसेना या नव्या समीकरणाचे सरकार सत्तेवर आणण्यासाठीचे निर्णायक प्रयत्न आता सुरू झाले आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येणे हे दुर्दैवी आहे अशी प्रतिक्रिया मावळते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. राज्यपालांच्या या घाईगडबडीने घेतलेल्या निर्णयावरही टीका होऊ लागली आहे. काल दिल्लीत पंतप्रधानांना विदेश दौऱ्यावर जायचे होते. त्यामुळे त्याच्या आधीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणे गरजेचे असल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला रात्री साडेआठ वाजेपर्यंतची वेळ देऊनही ती वेळ पूर्ण व्हायच्या आतच राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत करण्यात आला आणि मोदी विदेशात रवाना होईपर्यंत राष्ट्रपतींनीही या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली.
राज्यपालांनी केंद्राला तशी शिफारस करण्याची घाई केली आणि केंद्रानेही त्यावर तडकाफडकी निर्णय घेऊन राष्ट्रपती राजवट लागू केली हे किती नैतिक आणि किती कायदेशीर यावर आता बराच खल होईल. पण मोदी-शहा यांच्या तंत्रानेच देशाचा सारा कारभार चालत असल्याने नैतिक किंवा कायदेशीर या शब्दांना आता भारतीय राजकारणात वेगळा अर्थ रूढ झाल्याचे या निमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले आहे. या साऱ्या घडामोडींवर बरेच विश्लेषण झाले आहे. ते रोजच टीव्हीवरही सुरू होते. बरीच उणीदुणीही काढली गेली आहेत. पण या साऱ्याचा अंतिम श्लेष काय? या प्रश्नाचीही अनेक उत्तरे समोर आली आहेत. एक तर मी पुन्हा येईन असा घोशा लावणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना आज घरी बसावे लागले आहे हे या साऱ्या घडामोडींचे ठोस फलित आहे आणि मोदी-शहा या जोडगोळीने देशभर जी राजकीय दहशत माजवली होती त्याला महाराष्ट्रातून चाप लावला गेला हा एक मोठा राजकीय निष्कर्ष यातून निघाला आहे.
या घडामोडींतून भाजपने धडा घ्यावा असे बरेच काही घडले आहे. गोवा, मणिपूर अशा राज्यांत निवडणुकांमध्ये पराभूत होऊनही भाजपने विद्युत वेगाने हालचाली करून तेथे फोडाफोडी करीत सरकारे स्थापन केली आहेत. अन्य अनेक ठिकाणीही भाजपने अशाच विसंगत पद्धतीने आपली सरकारे स्थापन केलेली पाहायला मिळाली आहेत. पण महाराष्ट्रात त्यांना असल्या कोणत्याही विसंगत हालचाली करायला संधी मिळू शकली नाही यातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे वेगळेपणही ठसठशीतपणे समोर आले आहे. येथे भाजपला ना कोणी दुष्यंत चौताला मिळाला ना कोणी नितीशकुमार मिळाला. ना त्यांना कोणत्या पक्षात फोडाफोडी करण्याची संधी मिळाली. भाजपच्या राजकीय आक्रमकतेला टाचणी लावण्याचे काम या घडामोडीतून झाले आहे, ही वस्तुस्थिती कोणीही अमान्य करणार नाही.
आता कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणवणारी शिवसेना आणि धर्मनिरपेक्षतेचा सतत ध्यास घेणाऱ्या दोन्ही कॉंग्रेस यांचे एकत्रीकरण नैतिक की अनेैतिक अशीही चर्चा काही दिवस सुरू राहील. पण असे भिन्न राजकीय विचारसरणीचे राजकीय पक्ष सरकार स्थापनेसाठी जेव्हा एकत्र येतात त्यावेळी किमान समान कार्यक्रम या पळवाटेची सोय असते. म्हणजे एकत्र येणाऱ्या पक्षांना आपल्या मूळ राजकीय धोरणांना सोडचिठ्ठी न देता एक समान कार्यक्रम आखून त्यानुसार सरकार चालवणे शक्य असते. असे प्रयोग केंद्रातही बऱ्याच वेळा झाले आहेत आणि त्यात भाजपही अनेक वेळा सहभागी झाली आहे. त्यामुळे राजकीय तत्त्वांमधील भिन्नता हा काही आता सत्तास्थापनेतील अडथळा उरलेला नाही. असे असताना शिवसेनेला सरकार स्थापनेचे पत्र द्यायला दोन्ही कॉंग्रेसने विलंब का लावला? आणि नेमका विलंब कोणामुळे झाला या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे बाकी आहे.
सोमवारी दिवसभर चर्चेचा घोळ घालून शिवसेनेला झुलवत ठेवणाऱ्या दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांनी राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीत त्यांना पाठिंब्याची पत्रे दिलीच नाहीत आणि राजभवनावरून शिवसेनेला त्यामुळे रिकाम्या हाताने परतवावे लागले. सरकार स्थापन होण्याचा निर्णय झाल्याच्या बातम्या त्या दिवशी सायंकाळी प्रसारीतही झाल्या होत्या व त्याचे फटाके वाजवून स्वागतही सुरू झाले होते. तिन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्रितपणे जल्लोष करीत असल्याचे चित्र पुण्यासारख्या शहरातही दिसले. पण अल्पावधीतच सर्वांचा हिरमोड झाला. भाजपच्या विरोधात सरकार स्थापन करण्याची हातात आलेली आयती संधी गेल्याचे दुःख अनेकांना झाले. कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तर पक्षश्रेष्ठींच्याच विरोधात संतापाची प्रतिक्रिया उमटली होती. कॉंग्रेसने हा करंटेपणा का केला याचे उत्तर कोणाकडेही नव्हते. कॉंग्रेसला केरळात मुस्लीम लीगशी आघाडी चालू शकते तर त्यांना महाराष्ट्रात शिवसेनेशी आघाडी करण्यात काय अडचण होती असे प्रश्न कॉंग्रेस कार्यकर्तेच विचारू लागले.
सोनिया गांधींच्या सल्लागारांनी कॉंग्रेस संपवण्याचा विडाच उचलला असावा, या लोकांचा महाराष्ट्राशी संबंधच काय अशा टोकाच्या प्रक्रियाही उमटल्या. या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी कॉंग्रेसच्या निरीक्षकांनी शिवसेनेशी जुळवून घेण्याचे संकेत देत बऱ्यापैकी डॅमेज कंट्रोल केले. कॉंग्रेसकडून पत्र पाठवण्यास पवारच कारणीभूत असल्याचे स्पष्टीकरणही कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांकडून दिले गेले. काही जणांच्या मते पवारांनीच सोनिया गांधींची दिशाभूल केली व स्वतःही पत्र द्यायचे टाळले. त्यातून दोन्ही कॉंग्रेसमधला बेबनावही उघड झाला. पण दोन्ही कॉंग्रेस नेत्यांनी काल एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेत अत्यंत मुरब्बीपणे ही सारी गोंधळाची स्थिती निभावून नेली आणि महाराष्ट्राची वाटचाल आता एका नव्या राजकीय समीकरणाच्या दिशेने सुरू झाली आहे.
राजकीय अस्थिरता आणि राष्ट्रपती राजवट या दोन्ही बाबी दुर्दैवीच आहेत. याचा बराच दोष शिवसेनेकडे जात असला तरी भाजपही याला काहीअंशी कारणीभूत आहे हेही नाकारता येत नाही. शिवसेनेशी जुळवून घ्यायचे नाही, त्यांना जे स्पष्टपणे कबूल करण्यात आलेले आहे, ते द्यायचेच नाही अशी त्यांची भूमिकाही या अस्थिरतेला कारणीभूत ठरली आहे. एकवेळ विरोधात बसू पण सेनेला मुख्यमंत्रिपद नाहीच ही भूमिका त्यांनी टाळली असती तर सगळेच सुरळीत झाले असते. असो पण आता नवीन समर्थ पर्याय समोर येतोय त्यातून राज्याला पुन्हा स्थिरता लाभावी एवढीच अपेक्षा.