अमेरिकेकडून भारताला आवाहन
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 केंद्र सरकारने रद्द केल्यानंतर राज्यातील परिस्थिती तणावपुर्ण शांततेत असल्याचे दिसत आहे. तसेच इथल्या राजकीय नेत्यांना अजूनही नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. याच काश्मीर मुद्यावरून आता पुन्हा एकदा अमेरिकेने वक्तव्य केले आहे. आता काश्मीरची आर्थिक व राजकीय परिस्थिती पूर्वस्थितीवर आली आहे. अशा परिस्थितीत भारताने काश्मीरच्या विकासासाठी रोडमॅप तयार केला पाहिजे. एवढेच नाही तर आत आता काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांची नजरकैदेतून सुटका करावी, असे अमेरिकेने म्हटले.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीरचा मुद्दा घेवून जाणाऱ्या पाकिस्तानला देखील अमेरिकेने चांगलेच सुनावले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांची घुसखोरी करणाऱ्यांविरोधात भारताने कठोर पावले उचलावीत असेही अमेरिकेने म्हटले अहे. तसेच काश्मीरच्या राजकीय नेत्यांच्या कैद्यांविषयी बोलताना दक्षिण-मध्य आशियासाठी अमेरिकेच्या सहाय्यक परराष्ट्र सचिव आयसलिस वेल्स यांनी, आम्ही राज्यात दररोजच्या सेवा पूर्ववत आणि राजकीय कैद्यांच्या सुटकेसाठी भारताशी बोलत आहोत. पण त्याहीपेक्षा तिथल्या राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी रोडमॅप तयार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
जम्मू-काशमीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर राज्यातील राज्यातील दिग्गज राजकीय नेत्यांना नजर कैदेत ठेवण्यात आले आणि त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर झाला असल्याचा आरोपही यावेळी वेल्स यांनी यावेळी म्हटले. वेल्स म्हणाले की, अमेरिकेला खोऱ्याच्या स्थितीबद्दल चिंता आहे. पूर्वी काही खोड्यात 40 लाख लोकांसाठी पोस्टपेड मोबाईल सेवा पुनर्संचयित केली गेली होती, परंतु एसएमएस व इंटरनेट सेवेवर अद्याप बंदी आहे.
दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ुन्हा सांगितले की, दोन्ही देशांची इच्छा असल्यास अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात काश्मीर प्रश्नावर मध्यस्थी करण्यास तयार आहेत. तसेच “दोन्ही देशांनी मागणी केल्यास ते (ट्रम्प) मध्यस्थांची भूमिका बजावण्यास नक्कीच तयार आहेत.” बाहेरील मदत घेण्याचा भारताचा निर्णय असेल. ‘असेही यावेळी या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.