आठ प्रभागांच्या लोकसंख्येत बदल
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या प्रारूप आराखड्यास राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (दि.12) मंजुरी दिली असून अंतिम आराखडाही जाहीर झाला आहे. प्रारुप रचनेमध्ये केवळ चार बदल करण्यात आले आहेत. तब्बल 5 हजार 684 हरकती व सूचनांचा पाऊस पडल्यानंतरही मोजके बदल करण्यात आले असून बदलांसह अंतिम आराखडा महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यामुळे इच्छुकांना नेमक्‍या कोणत्या परिसरात निवडणूक लढावयची आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेने त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा 1 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यात तीन सदस्यांचे 45 व चार सदस्यांचा एक असे एकूण 46 प्रभाग आहेत. एकूण 139 नगरसेवकांची संख्या असणार आहे. त्या आराखड्यावर 14 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या. 5 हजार 684 हरकती व सूचनांवर 25 फेब्रुवारीला प्राधिकृत अधिकारी अनिल कवडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यांचा अहवाल 2 मार्चला राज्य निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आला. मात्र, दरम्यानच्या काळात ओबीसी आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने विधीमंडळात कायदा पारित करून प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. मात्र, या कायद्याच्या विरोधात 13 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापालिकेच्या निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रभागरचनेच्या अंतिम आराखडा निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यूपीएस मदान यांच्यासमोर गुरुवारी सादर केला. त्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली असून, त्यास गुरुवारी मंजुरी दिली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाची मंजुरी मिळताच महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने हा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. प्रारुप आरखड्यामध्ये प्रभाग क्रमांक 2, 12, 3, 5, 11, 7, 26 आणि 27 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. बदलानुसार काही भाग जोडून शेजारच्या प्रभागाला जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे काही प्रभागांच्या लोकसंख्येत बदल झाला आहे. हे किरकोळ बदल वगळता इतर कोणत्याही प्रभागात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
राष्ट्रवादीचा वरचष्मा
प्रारुप आराखडा हा राष्ट्रवादीसाठी तारक ठरणार असल्याच्या शक्‍यता सुरुवातीपासूनच वर्तविल्या जात आहेत. मात्र हजारोंच्या संख्येने हरकती व सूचना आल्यामुळे त्यामध्ये मोठा बदल होईल, अशी आशा भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना होती. ही अपेक्षा आजच्या अंतिम आराखड्यामुळे फोल ठरली आहे. भाजपने घेतलेल्या आक्षेपांना निवडणूक आयोगाकडून कात्रजचा घाट दाखविण्यात आल्याचेच आज प्रसिद्ध झालेल्या आराखड्यावरून तरी स्पष्ट झाले आहे.
आठवडाभरात आरक्षणाचा निर्णय
राज्य निवडणूक आयोगाने आज अंतिम आराखडा जाहीर करतानाच आरक्षणाबाबतही निर्णय घेण्याचे सूतोवाच केले आहेत. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात आरक्षणाचाही निर्णय अंतिम होण्याची शक्‍यता असून आरक्षणाचा कार्यक्रम निवडणूक आयोग लवकरच घोषित करण्याची शक्‍यता आहे. तसेच आजच्या आदेशामध्येच इव्हीएम मशीनही दुरुस्तीचे कामकाज हाती घेण्याबाबत सूचविण्यात आले आहे.
