रस्त्यांसाठी छोट्या गुंतवणूकदारांकडून पैसे मिळवू – मंत्री नितिन गडकरी

मुंबई – देशातील रस्ते आणि महामार्ग उभारण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक लागणार आहे. मात्र या गुंतवणुकीसाठी परदेशी गुंतवणूकदारांच्या पैशाची फारशी गरज नाही. देशातील छोटे गुंतवणूकदार यासाठी पैसे देतील आणि याच पैशातून महामार्ग उभारले जातील असे रस्ते विकास मंत्री नितिन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

देशातील छोटे गुंतवणूकदार आठ टक्के व्याजदराने प्रत्येकी किमान एक लाख रुपये देऊ शकतील असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला. राज्यातील महानगरे आणि शहरालगत पूल आणि रस्ते उभारण्यासाठी बरीच रक्कम लागणार आहे. यासंदर्भात आपण लवकरच माहिती जाहीर करणार आहोत. भारतामध्ये दरवर्षी 5 लाख कोटी रुपयांचा उपयोग करून रस्ते उभारणी केली जात आहे. भारतातील रस्ते उभारणीचे काम पाहून परदेशातील गुंतवणूकदार पैशाच्या थैल्या घेऊन गुंतवणुकीसाठी उभे आहेत. मात्र आपल्याला परदेशी गुंतवणुकीची फारशी गरज वाटत नाही.

गडकरी म्हणाले की, प्रत्येक छोट्या गुंतवणूकदारांकडून एक लाख रुपये घेण्याची संकल्पना आहे. याला सार्वभौम ग्यारंटी दिली जाईल. सध्या बॅंकातून या गुंतवणूकदारांना साडेचार ते पाच टक्के व्याज मिळते. त्याऐवजी आम्ही या गुंतवणूकदारांना आठ टक्के व्याजाची हमी देणार आहोत. ही योजना मी शेअर बाजार नियंत्रक सेबीकडे सादर केली आहे. सेबी या विषयावर विचार करीत आहे. सेबीने या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

यापूर्वी भारत सरकारला गुंतवणुकीची गरज असताना परदेशी गुंतवणूकदारांनी आढेवेढे घेतले होते. मात्र आता भारतातील यश पाहून हेच गुंतवणूकदार पैसे देण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. मात्र या संधीचा भारतीय गुंतवणूकदारांना फायदा व्हावा अशी आपली इच्छा आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण 5.75 ते 5.85 टक्के व्याजदराने 2 बॅंकाकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या बॅंकांमध्ये हा निधी देण्यासाठी स्पर्धा चालू आहे. मुंबई -दिल्ली एक्‍सप्रेसवे सारखे अनेक महामार्ग सध्या देशामध्ये ताकतीने उभे आहेत. या महामार्गांना पैशाची चणचण भासणार नाही. त्याचबरोबर यामुळे आगामी काळात देशाचा विकास दर मोठ्या प्रमाणात वाढण्यास मदत होणार आहे.

श्रीमंतांना आणखी श्रीमंत कशाला करायचे
भारतातील रस्त्यासाठी देशातील आणि परदेशातील श्रीमंत लोक पैसे देण्यासाठी तयार आहेत. मात्र त्याचा परतावा या श्रीमंतांना मिळून ते अधिक श्रीमंत होतील. त्याऐवजी भारतातील शेतकरी, मजूर, पोलीस, क्‍लार्क, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्याकडून हे पैसे घेतले तर त्यांना अधिक परतावा मिळलन हे गरीब लोक श्रीमंत होण्यास मदत होईल असे गडकरी यांना वाटते.