व्हीव्हीपॅटविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार
मुंबई – व्हीव्हीपॅटच्या 50 टक्के स्लीपची मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी करतानाच भाजपा विरोधी महागठबंधनातील तेलगू देसमचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी पुन्हा एकदा ईव्हीएमवर आक्षेप घेतला आहे. रशियन हॅकर कोट्यवधी रुपयांच्या बदल्यात ईव्हीएम हॅक करतात, असा दावा करतानाच याबाबत माझ्याकडे पुरावे नसले तरी मोठी रक्कम मोजल्यास तुम्हाला हॅकरकडून विजयाची खात्री दिली जाते, अशी चर्चा आहे. अनेक तंत्रे वापरून ईव्हीएम सहज हॅक केले जाऊ शकते, असेही नायडू म्हणाले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह संयुक्त महाआघाडीच्या राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांनी आज मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे पत्रकार परिषदेत ईव्हीएम प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यात मतदानाचा तिसरा टप्पा पार पडतानाच महाआघाडीच्या सर्व पक्षांनी मुंबईत एकत्र येत ईव्हीएम मशीन्सचा गैरवापर, हॅकींग यावर जोरदार टीका केला. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. इथे तांत्रिकदृष्ट्‌या कौशल्यप्राप्त लोक राहतात. त्यामुळे आम्ही मुंबईत पत्रकार परिषद घेण्याचा निर्णय घेतला असे चंद्राबाबू म्हणाले.
चंद्राबाबु नायडू यांनी ‘सेव्ह दि नेशन, सेव्ह डेमॉक्रॉसी’ या विषयांचे प्रेझेंटेशन यावेळी सादर केले. यावेळी माजी मुख्यमंत्री व कॉग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे, आपचे खासदार संजय सिंग, सीपीआयचे महेंद्र सिंग, पीसीसीचे (आयएनसी) चे व्हाईस प्रेसिडेंट शांती चौहान, तृणमुल कॉंग्रेसचे खासदार नजमुल हक, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे खोरुम ओमर, ऑल इंडिया फॉवर्ड ब्लॉकचे जनरल सेक्रेटरी डॉ.जी.एच.फनार्डींस, लोकतांत्रिक जनता दलाचे कपिल पाटील, डीएमकेचे खासदार टी.के.एस.इलानगोवल, सीपीआयचे प्रकाश रेड्डी, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक, आमदार आणि पक्षाचे सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते.
भाजपासरकार विरोधातील केंद्रात एकत्र आलेले सर्व म्हणजे 23 पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात व्हीव्हीपॅट विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. 191 पैकी केवळ 18 देशांनी ईव्हीएम प्रणालीचा वापर करायला सुरुवात केली आहे, तर 10 महत्वाच्या देशांपैकी केवळ 3 देश ईव्हीएमचा वापर करत आहेत, असे सांगतानाच ईव्हीएमचे ऑडिट करण्याची तसेच ईव्हीएमचा वापर झाल्यानंतर त्याच्यावर देखरेख ठेवणारी कोणतीही कायमस्वरूपी व्यवस्था नसल्याने ईव्हीएमचा वापर बंद करण्याची जोरदार मागणी नायडू यांनी केली. गोवा, उत्तर प्रदेश आणि केरळमधून सदोष ईव्हीएमबाबत तक्रारी पुढे आल्या असून लोकशाही वाचवण्यासाठीच आम्ही ईव्हीएमबाबत जनजागृती करण्याचे ठरवले आहे, असेही नायडू यांनी स्पष्ट केले.
पोलिंग ऑफिसर आणि पोलिंग बुथवरील कर्मचारी हे तांत्रिकदृष्ट्‌या विकसित नाहीत. शिवाय ईव्हीएम मशीनचे ऑडिट करणारे कुणीही तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे 5 वर्षांतून एकदा वापर करण्यासाठी जनतेच्या पैशातून 9 हजार कोटी खर्च केले जात असल्याचे सांगतानाच हीव्हीपॅटच्या 50 टक्के स्लीपची मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
