पिंपरी -पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सत्ताधारी भाजपला जाता-जाता महापालिका कर्जबाजारी करायची आहे. या प्रकल्पातून फक्त टेंडर व त्यातून मिळणाऱ्या टक्केवारीसाठी सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांची धडपड सुरू आहे.
या प्रकल्पासाठी एसपीव्ही कंपनी स्थापन केल्यास स्मार्ट सिटीप्रमाणे भ्रष्टाचार बोकाळेल. तसेच, नदी सुधारच्या नावाखाली कर्जरोखे काढून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला कर्जबाजारी करण्याचा डाव असल्याचा आरोप महासभेत सोमवारी (दि.20) नगरसेवकांनी केला. मात्र, सर्वांचा विरोध डावून कर्जरोखे उभारण्यास तसेच एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्याचा विषय सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केला.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेची सप्टेंबर महिन्याची सभा सोमवारी (दि. 20) पार पडली. महापौर माई ढोरे ऑनलाईन महासभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. स्मार्ट सिटी, संतपीठाप्रमाणे पवना व इंद्रायणी नदी पुनरुत्जीवन (नदी सुधार) प्रकल्पासाठी एसपीव्ही (विशेष उद्देश वहन) कंपनी स्थापन करणे, तसेच नदी सुधार योजना राबविण्यासाठी कर्जरोखे उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी आयुक्तांसह 5 अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यास बहुमताच्या जोरावर भाजपाने महासभेत झालेल्या गोंधळादरम्यान मान्यता दिली.
त्यापूर्वी भाजप नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी नदी सुधारवरून पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांना फैलावर धरले. ते म्हणाले, पर्यावरण विभागाचे काम पाहता हा प्रकल्प टेंडर, टक्केवारीसाठी असल्याचे दिसते. तत्कालीन स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी अर्ध्या रात्री या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. सुरू केलेल्या 146 कोटींच्या कामात गैरव्यवहार झाला. त्या विरोधात मला न्यायालयात जावे लागले.
पालिकेने पैसे खाण्यासाठी हे काम काढले होते का? पक्षाची प्रतिमा मलीन झाली. सद्या स्मार्ट सिटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात सावळा-गोंधळ सुरू आहे. बॉण्ड काढल्यावर त्याचे पण असेच झाले तर काय असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
योगेश बहल म्हणाले, भ्रष्टाचार करण्यासाठी प्रकल्पाचा बोलबाला भाजपकडून सुरू आहे. यावर अभ्यास करण्यासाठी हे प्रस्ताव तहकूब करावेत. सद्यस्थिती शहरात नद्याची अवस्था वाईट आहे. शहर स्वच्छ आणि सुंदर केले नाही तर शहरवासिय माफ करणार नाहीत. सचिन चिखले म्हणाले, कंपनी स्थापन करताना सर्वपक्षीय गटनेत्यांना डावलले गेले आहे. अजित गव्हाणे म्हणाले, स्मार्ट सिटीबाबत जे घडलं.
ते नदी सुधारच्या बाबतीत होण्याची शक्यता आहे. राहूल कलाटे म्हणाले, स्मार्ट सिटीप्रमाणे हे भ्रष्टाचाराचं कुरण होणार आहे. महापौरांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून काहीही केले जात आहे. राजू मिसाळ यांनी दोन्ही प्रस्ताव तहकुबीची मागणी केली. परंतु, सत्ताधारी भाजपकडून विरोधकांचा विरोध नोंदवून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
चांगली कामे पाहवत नाहीत – ढाके
प्रकल्प जलद गतीने व्हावा, त्याला निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी कंपनी स्थापन करत आहोत. मोठा प्रकल्प असल्याने कर्जरोख्याची पध्दत अवलंबवली जात आहे. यापूर्वी पुणे, सुरत, इंदौर यासारख्या मोठ्या महापालिकांनी कर्जरोखे घेतले आहेत. मात्र, नदी सुधारसारखा महत्वाचा प्रकल्प सत्ताधारी भाजपच्या माध्यमातून मार्गी लागत आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून जाणीवपूर्क भाजपच्या या चांगल्या कामाला अडविण्याचा प्रयत्न होत आहे. भाजपच्या काळात होत असलेली चांगली कामे विरोधकांना पाहवत नाहीत, असा आरोप नामदेव ढाके यांनी केला.
साडेचार हजार कोटींच्या ठेवी
महासभेमध्ये हा विषय मंजूर झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपवर टीका केला. मिसाळ म्हणाले, या प्रकल्प चांगला आहे. त्याला विरोध नाही, मात्र त्यासाठी कर्जरोखे काढण्याची आवश्यकता नाही. हे दोन्ही विषय तात्पुरते तहकूब करत त्यावर अभ्यास करून पुढील सभेत ते घेण्याची आम्ही विनंती केली होती. पिंपरी चिंचवड महापालिका श्रीमंत आहे. पालिकेकडे साडेचार हजार कोटींच्या ठेवी आहेत, असे असताना कर्ज का काढायचे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.