सरकारी कंपन्यांचा अंधार (अग्रलेख)

भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएल कंपनी गोत्यात आली आहे. पैशाचे सोंग करता येत नाही, असे म्हणतात. बीएसएनएलला ते तंतोतंत लागू होत आहे. आज कंपनीची स्थिती इतकी नाजूक आहे की, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही पैसे नाहीत. कर्मचारी संख्याही काही थोडीथोडकी नाही. तब्बल पावणेदोन लाखांच्या घरात आहे. यांना पगार देता यावा यासाठी त्यांनी सरकारकडून साडेआठशे कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. अशी स्थिती कंपनीसमोर दुसऱ्यांदा आली आहे. तीही केवळ सहा महिन्यांत. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीचा पगार मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात देण्याची नामुष्की ओढवली होती. कर्मचाऱ्यांचा पगार हा भाग झालाच. पण कंपनीवर काही देणीही आहेत.

आज दूरसंचार क्षेत्रात महाक्रांती झाली असताना, संवादाचे माध्यम हवा-पाण्याइतकेच महत्त्वाचे आणि अविभाज्य घटक झाले असताना ही स्थिती यावी यापेक्षा दुर्दैव नाही. आणखी एक सरकारी कंपनी डबघाईला आली, असे सुस्कारे टाकून सोडून देण्याचा हा विषय नाही. तर याच्या मुळाशी जाण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याकरता विद्यमान सरकार तत्पर आणि प्रामाणिक आहे का, हा खरा प्रश्‍न आहे. तसे नसावे, असेच सध्याचे चित्र आहे. गेल्या काही काळात कंपनीच्या खर्चांत वाढच होत होती व त्यामानाने उत्पन्नाचे प्रमाण कमीच होते. कोणत्याही उद्योगासाठी ही धोक्‍याची स्थिती असते. त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे स्वत:च्या अस्तित्वालाच पूर्णविराम लावण्यासारखे असते. मात्र, सरकारी कंपन्यांच्या बाबतीत ही उदासीनता कायमच पाहायला मिळते. अगदी गळ्याशी आल्यावर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. मात्र, रुग्णाला जर शस्त्रक्रियेचीच गरज असेल तर वेदना क्षमविण्याच्या तात्पुरत्या उपायांनी काहीही साध्य होत नाही. मात्र, सरकारी काम असेच असते. त्यात स्वत:चे काही जात नसल्याचा समज झालेला असतो. अगोदरची बेफिकिरी, उदासीनता नंतरच्या काळात गंभीर रूप धारण करते व त्यातून मग बाहेर पडण्याऐवजी आणखी खड्ड्यात जाणारेच निर्णय घेतले जातात. तसाच प्रकार आता केला आहे.

बीएसएनएलचे सगळी कंत्राटे देण्याचे काम थांबवले आहे. नवीन काही खरेदी करू नये अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. भारत आज जगातली सगळ्यांत मोठी बाजारपेठ आहे. दूरसंचार क्षेत्र या बाजारातल्या प्रत्येक व्यक्‍तीच्या आयुष्याशी घट्ट जोडले गेले आहे. संवाद साधण्याचे माध्यम ही गरज झाली आहे. त्याकडे आता चैनीचे साधन म्हणून पाहण्याचा काळ दशकभरापूर्वीच मागे पडला आहे. कोणतीही जाहिरात न करता आणि जागृती न करता ग्राहक आयतेच उपलब्ध आहेत. असे असतानाही योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले गेले नाहीत. खासगी कंपन्यांचे आव्हान कायम असताना सेवा आणि दर्जा यांच्यात सुधारणा गरजेची होती. आपल्या कंपन्यांना संरक्षण नाही दिले तरी एकवेळ चालेल, मात्र स्पर्धकांशी स्पर्धा करण्याइतपत पात्रता त्यांच्या अंगी यावी यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे होते. तेथेच सगळे पेंड खाते. अगोदरच अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांशी स्पर्धा करत असतानाच रिलायन्सच्या जिओचा दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश झाला. त्यांनी जे दरयुद्ध सुरू केले त्यातून खासगी स्पर्धकांचा निभाव लागणे शक्‍य नव्हते, तर बाबुगिरीच्या कृपेसाठी दारात बसलेल्या बीएसएनएलचा पाड कसा लागायचा. प्रचंड किमती पाडून जिओने डेटा उपलब्ध करून दिला. दरही नगण्यच ठेवले. या रणनीतीमुळे बीएसएनएलचे कंबरडेच मोडले गेले.

अगोदर सगळे स्पर्धक या दरयुद्धात संपवायचे व मक्‍तेदारी निर्माण झाल्यावर मनमानी करायची अशी जिओची योजना असल्याचा आरोप बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांनी तेव्हाही केला होता. 4 जी ची तातडीने परवानगी देण्याची मागणी करत बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही दिला होता. सरकार जिओच्या मदतीसाठीच जाणूनबुजून काही गोष्टी करत असल्याचा ठपकाही त्यावेळी ठेवला गेला. पण कशाचाच उपयोग झाला नाही. इतर कंपन्या जेव्हा 5 जी ची तयारी करत होत्या, त्याकरता हजारो कोटी रुपये गुंतवण्यास सज्ज झाल्या होत्या, त्याचवेळी 4 जीला परवानगी मिळावी म्हणून बीएसएनएल सरकारकडे कटोरा घेऊन उभे होते. दरयुद्धात बीएसएनएलला आतापर्यंत आठ हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरच 55 टक्‍के रक्‍कम खर्च करावी लागते आणि त्यात दरवर्षी आठ टक्‍के वाढ होते, असेही तीच आकडेवारी सांगते. मध्यंतरी बीएसएनएलचे काही अभियंता आणि आर्थिक आघाडी सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली होती. पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा आणि कंपनीला पुन्हा उभे करण्यासाठी मदत करावी, असे आवाहन केले होते. कंपनीची बाजारातील हिस्सेदारी वाढते आहे. याचा अर्थ ग्राहकांचा विश्‍वास आपण गमावलेला नाही. मात्र, त्यांना सुविधा देण्यात ज्या उणिवा भासताहेत, त्या दूर करण्यात मदत करावी असे या लोकांचे म्हणणे होते. सोबतच कामचुकार लोकांना ताळ्यावर आणले जावे. त्यांचे उत्तरदायित्व निश्‍चित केले जावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती. सरकारला जर थेट निधी देता येत नसेल तर आमच्या ताब्यातल्या जमिनींची विक्री करून आम्हाला

स्पर्धेला सामोरे जाण्याची परवानगी द्यावी, असेही सुचविण्यात आले होते. मात्र, पंतप्रधानांनीही हा विषय गांभीर्याने घेतलेला दिसत नाही. तसे जर नसते, तर आजची वेळ आली नसती. एकट्या बीएसएनएलच्या बाबतीतच असे झालेले नाही. आज तब्बल दीडशे सार्वजनिक उपक्रम अर्थात सरकारी कंपन्या तोट्यात आहेत व कर्जाच्या बोजाखाली दबल्या गेल्या आहेत. सरकारला या कंपन्यांतील कर्मचारीरूपी मतदार तर हवा आहे. त्यांची नाराजी नको आहे. मात्र, तरीही या कंपन्यांचे लोढणेही गळ्यात नको आहे. वास्तविक अशा काळात सक्षम माणसांकडे जबाबदाऱ्या सोपवत प्रत्येक कंपनीला गर्तेतून बाहेर काढण्यास आणि स्पर्धा सक्षम करण्यास प्राधान्य देण्याचे सरकारचे कर्तव्य आहे. नव्या रोजगार निर्मितीच्या आघाडीवर शंखच आहे. किमान आहेत त्यांना तरी वाऱ्यावर सोडले जाऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे. अन्यथा अनिश्‍चिततेचा अंधार सर्व कंपन्या आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांना गिळंकृत करायला सरकारच्या परवानगीची वाट पाहात थांबणार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)