लक्षवेधी: विद्युत वाहनांचे भवितव्य

file pic

अभिजित कुलकर्णी

प्रदूषणाचा भस्मासूर पाहता विजेवर चालणारी वाहने ही काळाची गरज आहे. परंतु त्यासाठी जी यंत्रणा उभारावी लागेल, त्यानंतर वाहने खूपच महाग होतील. वाहनांची वाढलेली किंमत ग्राहकांना आकर्षित करू शकणार नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने “क्रेडिट पॉइंट’ सुविधेबरोबरच अशा वाहनांना टोल करातून मुक्‍ती अशा काही उपाययोजना अमलात आणायला हव्यात. चीन, अमेरिका आणि युरोपातील काही देशांनी अशा वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून, भारताचा सध्या तरी असा विचार दिसत नाही.

रस्त्यावरून धावणारी डिझेल आणि पेट्रोलची विविध प्रकारची वाहने विशेषतः मोटारी आणि दुचाक्‍यांची संख्या कमी होऊन त्याऐवजी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढविण्याची गरज बऱ्याच वेळा अधोरेखित करण्यात आली आहे. केवळ पर्यावरणाच्या रक्षणासाठीच हे आवश्‍यक आहे असे नाही, तर पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर खर्च होणारी मोठी रक्‍कम त्यामुळे वाचणार आहे. त्यामुळेच विजेवरील वाहनांचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने ठोस कृती योजना तयार करण्याचे निर्देश रस्ते परिवहन विभागाला पुन्हा एकदा देण्यात आले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होत असलेल्या प्रदूषणाबाबत केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात जागृती निर्माण झाली आहे. विजेवर चार्ज होणाऱ्या बॅटरीच्या साह्याने चालणाऱ्या वाहनांचाच पर्याय सर्वोत्तम असल्याचे बहुतांश देशांत मान्य केले गेले आहे.

चीन, अमेरिका आणि युरोपीय महासंघातील काही सदस्य देशांनी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातही काही प्रमुख वाहन उत्पादकांनी या दिशेने चांगली पावले उचलली आहेत. विजेवर चालणारी वाहनेच भविष्यात व्यवसायाची मोठी संधी देतील, हे ओळखून वाहन क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी या वाहनांविषयी संशोधन, प्रयोग आणि विकासासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. दुसरीकडे, भारतातील मोटारी बनविणाऱ्या सर्वांत मोठ्या कंपनीने 2020 नंतर डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांचे उत्पादन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2020 मध्येच भारतातील वाहनांना “बीएस-6′ हा पर्यावरणीय निकष लावला जाणार आहे. त्यावेळी हा निकष पूर्ण करणाऱ्या डिझेल मोटारी बनविण्याचा खर्च सुमारे दीड लाख रुपयांनी वाढणार आहे.

वास्तविक, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत डिझेलवर चालणारी वाहने पर्यावरणाचे अधिक नुकसान करतात. जागतिक वायू गुणवत्ता अहवालानुसार (2018) सर्वाधिक प्रदूषण असणाऱ्या जगातील 15 प्रमुख शहरांमधील 10 शहरे भारतातील आहेत. या अहवालामुळेही धोरणकर्त्यांना डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी पर्याय शोधण्यास उद्युक्त केले आहे. परंतु शहरांचा विस्तार लक्षात घेता सर्वच प्रकारच्या वाहनांवर बंदी घालणे शक्‍य नाही. सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचा जास्तीत जास्त वापर होणे हा उत्तम पर्याय असला, तरी खासगी वाहने वापरण्यावर पूर्णतः निर्बंध आणणेही श्रेयस्कर ठरणार नाही. अशा स्थितीत विजेवर चालणारी वाहने हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. 2030 पर्यंत भारतातील रस्त्यांवरून धावणारी 30 टक्‍के वाहने विजेवर चालणारी असतील, हे भारताचे उद्दिष्ट आहे. परंतु हे लक्ष्य गाठणे फारसे सोपेही नाही.

2020 मध्ये जेव्हा “बीएस-6′ मानके लागू होतील, त्यावेळी डिझेलच्या वाहनांच्या किमती वाढून आपोआपच लोक विद्युत वाहनांकडे आकृष्ट होतील. येथे आणखी एक बाब विचारात घेतली पाहिजे ती अशी की, काही वर्षांपूर्वी डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात बरीच तफावत होती. आता डिझेलचे दर पेट्रोलच्या दरांच्या जवळपासच असतात. त्यामुळेही डिझेल वाहनांकडील आकर्षण कमी होत चालले आहे.

विद्युत वाहनांची संख्या वाढल्यानंतरसुद्धा वाहनांचा बेसुमार वापर करण्याची मुभा ग्राहकांना नसेल. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये ज्या लिथियम आयन बॅटरीचा वापर केला जातो, ती एकदा चार्ज केल्यानंतर वाहन सामान्यतः दोनशे ते तीनशे किलोमीटर धावू शकते. सामान्यतः शहरांमध्ये एक मोटार दिवसाकाठी 30 ते 40 किलोमीटर चालते. त्यामुळे वरवर पाहता एकदा चार्ज केलेली मोटार व्यक्‍तीला अनेक दिवस आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचवेल, ही आदर्श स्थिती वाटते. परंतु बॅटरी संपल्यानंतर ती संपूर्ण चार्ज करण्यासाठी एक रात्र लागते. तज्ज्ञांच्या मते, जलद गतीने बॅटरी चार्ज करण्याच्या स्टेशनवर बॅटरी 20 ते 25 मिनिटांत पूर्ण चार्ज होते. परंतु “फास्ट चार्जिंग’चा पर्याय वारंवार वापरल्यास बॅटरी खराब होऊ शकते आणि तिचे आयुष्य घटू शकते. दुसरीकडे, डिझेल अथवा पेट्रोलच्या वाहनातील इंधन संपले तर जवळच्या पंपावर जाऊन कितीही इंधन भरता येते. परंतु इलेक्‍ट्रिक चार्जिंग स्टेशनची संख्या देशात खूपच कमी आहे. अशा स्थितीत जर विद्युत वाहनाच्या साह्याने दूरचा प्रवास करायचा झाल्यास मोठ्या अडचणी उभ्या राहू शकतात. शिवाय, चार्जिंग स्टेशनवर वाहनांची रांग असल्यास प्रत्येक वाहनासाठी 20 ते 25 मिनिटे या हिशोबाने प्रतीक्षा करावी लागेल.

चार्जिंगला लागणारा वेळ वाचविण्यासाठी आणखीही एक उपाय योजता येईल. तो म्हणजे, ज्या ठिकाणी डिसचार्ज झालेली बॅटरी काढून त्याऐवजी चार्ज केलेली बॅटरी बसविली जाईल, अशी विश्‍वसनीय केंद्रे तयार केली पाहिजेत. अर्थात, काही कंपन्यांनी या दिशेने काम करण्यास सुरुवातही केली आहे. परंतु भारतात दोन शहरांमधील अंतरे, रस्त्यांची स्थिती आणि इच्छित ठिकाणी पोहोचण्याची लोकांमध्ये दिसून येणारी घाई या साऱ्याचा विचार करता या दिशेने बरेच प्रयत्न अजून व्हायला हवेत. विकसित देशांमध्ये सामान्यतः एक बॅटरी 1 लाख 60 हजार किलोमीटर किंवा 8 वर्षे इतका प्रदीर्घकाळ चालते. अशा प्रकारच्या बॅटऱ्या भारतीय ग्राहकांच्या अपेक्षा किती प्रमाणात पूर्ण करू शकतील, हे येणारा काळच आपल्याला सांगेल. परंतु एक निश्‍चित कालावधी लोटल्यानंतर, निकामी झालेल्या बॅटऱ्यांची विल्हेवाट लावणे हा संपूर्ण यंत्रणेसमोरील एक मोठा पेचप्रसंग ठरू शकतो.

आधीच प्लास्टिक कचऱ्यापासून मुक्‍तता करण्यासाठी धडपडणाऱ्या आपल्या पृथ्वीवर निकामी बॅटऱ्यांचा ढीग लागल्यास काय करायचे, हा यक्षप्रश्‍न आहे. अशा स्थितीत मोटारींसाठी उपयोगात आणल्यानंतर निकामी झालेल्या बॅटऱ्यांचा उपयोग अन्यत्र करण्याचे मार्ग शोधून काढावे लागतील. चीन आणि युरोपीय देशांमध्ये कायदा संमत करून अशा प्रकारच्या बॅटऱ्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी संबंधित मोटारीच्या मालकावरच सोपविण्यात आली आहे. चीनमध्ये तर मोटारीच्या निकामी झालेल्या बॅटऱ्यांचा घरात उपयोग करण्यासाठी अनेकजणांनी चांगले कामही केले आहे.

विजेवर चालणाऱ्या मोटारी मोठ्या संख्येने भारतातील रस्त्यांवर धावू लागल्यास विजेचा सुरळीत पुरवठा होऊ शकेल अशी व्यवस्थाही करावी लागेल. अशा अनेक प्रकारचे अडथळे विद्युत वाहनांच्या आगमनाच्या वाटेत उभे असले, तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांमुळे होत असलेले बेसुमार प्रदूषण पाहता, विजेवर चालणारी वाहने ही काळाची गरज आहे, हे नाकारता येणार नाही. अशा वाहनांची संख्या वाढवून पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या दिशेने सरकारने जी पावले उचलली आहेत, त्यांना पुढे कसे आणि किती यश मिळते, हे पाहावे लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)